किसी स्कूल में बाउड्रीवाल नहीं तो कहीं पर दरवाजा नहीं। फर्श भी नदारद है
और खिड़कियां तो कब की गायब हो चुकी हैं। गांव में सरकारी स्कूलों की
तस्वीर बदलने का बीड़ा अब जिला प्रशासन ने उठाया है और सभी
स्कूलों से मौजूद संसाधनों और सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी है।
रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन विभिन्न मदों से स्कूलों की दशा सुधारने का काम करेगा। प्राथमिक विद्यालयों की असलियत किसी से छिपी नहीं है। 1 स्कूलों में नाम के संसाधन हैं। पीने के पानी से लेकर शौचालय तक नदारद हैं। ऐसे में बेहतर पढ़ाई का माहौल कैसे तैयार होगा यह बड़ा सवाल है।
जिलाधिकारी राजशेखर ने स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पहल की है। डीएम ने सभी ग्राम पंचायतों को पत्र लिखकर उनके पंचायतों में मौजूद स्कूलों की बिंदुवार आख्या मांगी है। डीएम ने पूछा है कि प्रधान स्कूलों का जायजा लेकर 31 तक पूरी रिपोर्ट दें कि स्कूलों में क्या कमियां हैं। स्टाफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की क्या स्थिति है। डीएम का कहना है कि स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के अलावा ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध साधनों से काम कराया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को वाले राज्य वित्त, 13वां वित्त आयोग, मनरेगा और अन्य अनुमन्य मदों में से प्राथमिकता के आधार पर आंकलन करते हुए धनराशि व्यय की जाएगी।
ग्राम पंचायतों से स्कूलों की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट
बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के भरोसे नहीं रहेंगे स्कूल
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स्कूलों से मौजूद संसाधनों और सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी है।
रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन विभिन्न मदों से स्कूलों की दशा सुधारने का काम करेगा। प्राथमिक विद्यालयों की असलियत किसी से छिपी नहीं है। 1 स्कूलों में नाम के संसाधन हैं। पीने के पानी से लेकर शौचालय तक नदारद हैं। ऐसे में बेहतर पढ़ाई का माहौल कैसे तैयार होगा यह बड़ा सवाल है।
जिलाधिकारी राजशेखर ने स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पहल की है। डीएम ने सभी ग्राम पंचायतों को पत्र लिखकर उनके पंचायतों में मौजूद स्कूलों की बिंदुवार आख्या मांगी है। डीएम ने पूछा है कि प्रधान स्कूलों का जायजा लेकर 31 तक पूरी रिपोर्ट दें कि स्कूलों में क्या कमियां हैं। स्टाफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की क्या स्थिति है। डीएम का कहना है कि स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के अलावा ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध साधनों से काम कराया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को वाले राज्य वित्त, 13वां वित्त आयोग, मनरेगा और अन्य अनुमन्य मदों में से प्राथमिकता के आधार पर आंकलन करते हुए धनराशि व्यय की जाएगी।
ग्राम पंचायतों से स्कूलों की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट
बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के भरोसे नहीं रहेंगे स्कूल
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