27 जुलाई को लिखित बिंदुओं पर मेरिट पर होगी सुनवाई!!

आज 11 जुलाई को लगी शिक्षामित्रों के प्रकरण से जुड़ीं डेटस 27 जुलाई को टैग कर दी गई, और 15 जुलाई को
लगी डेट भी 27 जुलाई को सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।
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शिक्षामित्र संघों की ओर से इन दोनों तारीखों के लिए शिक्षामित्रों की खून पसीने की कमाई को वकीलों पर पानी की तरह बहाया गया जबकि ये बात 26 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट पहले ही तै कर चुका है कि शिक्षामित्रों और शिक्षकों से जुड़े सभी प्रकरण 9 मई को सुने जायेंगे जिसे बिना सुनवाई के अपरिहार्य कारणों से 27 जुलाई को सुनवाई के लिए निश्चित कर दिया गया।

27 जुलाई की सुनवाई के लिए कोर्ट ने निम्नलिखित स्पष्ट आदेश दिए हैं।

★शिक्षामित्रों और शिक्षकों से सम्बंधित समस्त प्रकरण सिविल अपील 4347-4375/2014 के साथ सूचीवद्ध किये जाएं।
★उक्त तिथि में सभी अधिवक्तागण बहस के लिए लिखित विवरण प्रस्तुत करें।
★उक्त तारीख को केस मेरिट पे सुना जायेगा।(जिस याचिका का प्रकरण अधिक गंभीर होगा उसे पहले तदोपरांत अन्य प्रकरण का नंबर आएगा साथ ही सामान बिन्दुओ को छोड़ कर मुख्य मुद्दे पर ही बात होगी।)
★कोई आईए अथवा कोई अन्य प्रकार की याचिका सुनवाई हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी।
★तब तक शिक्षामित्र केस पर स्थगनादेश लागू रहेगा।
उपरोक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद शिक्षामित्र संघ नए नए पैंतरे बदल रहे हैं। और मूल प्रकरण पर उनका ध्यान भी नहीं है।
ऐसी परिस्थितियों में "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह के वरिष्ठ वकील डॉ कॉलिन गोन्साल्विस ने लिखित बिन्दुओ पर तैयारी शुरू भी कर दी है। समूह के विधिक जानकारों द्वारा उन्हें साक्ष्य और सम्बंधित सूचनाये उपलब्ध करादी गईं हैं। साथ ही पूर्ण संतुष्टि के लिए मिशन के साथी 23 जुलाई को दिल्ली पहुँच कर तैयारी कराएँगे। क्योंकि
★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट●

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