कर्मचारियों व शिक्षकों को करना पड़ेगा अभी इंतजार, सितंबर में मिलेगा नया वेतनमान

प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों, शिक्षक, पेंशनरों को जनवरी 2017 से लंबित सातवां वेतनमान का लाभ सितंबर से मिलने की उम्मीद है।

• सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर फ़ाइल की गई एसएलपी की व्याख्या
• Breaking : अगले सप्ताह आदेश के सुनाए जाने की संभावना , फ़िलहाल कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री को कोई निर्देश
• सुप्रीम कोर्ट में आर्डर से सम्बंधित अगली तारीख़ अगले सप्ताह
• सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के लीडर मयंक तिवारी की पोस्ट
• अंतिम फ़ैसले के सुनाए जाने की तिथि को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
• अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश बीएड/टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष में ही : मयंक तिवारी
• सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है... यह स्वभाविक है

लखनऊ. प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों, शिक्षक, पेंशनरों को जनवरी 2017 से लंबित सातवां वेतनमान का लाभ सितंबर से मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को 2% महंगाई भत्ते की फाइल मुख्य मंत्री के यहां सोमवार को लग गई है। वित्त विभाग ने डीए अगस्त पेड इन सितम्बर में देने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश के कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार अब सितंबर तक खत्म होने की उम्मीद है।

जनवरी में तत्कालीन सरकार ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशें पर मुहर लगाकर कर्मचारियों व पेंशनरों को तोहफा दे दिया था । कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25 फीसदी की वृद्धि की बात कही गई थी। अब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन व पेंशन का लाभ जल्द मिलेगा। वहीं दो फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान भी होगा।

यूपी कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में रिटायर्ड आईएएस अफसर जी. पटनायक की अध्यक्षता वाली राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाई थी। शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी नई वेतन मैट्रिक्स, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ते आदि का लाभ और एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह ही मिलेगा। निगमों, स्वशासी संस्थाओं व प्राधिकरणों को भी नई वेतन मैट्रिक्स का लाभ देने की मंजूरी दी गई है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं।

सरकार पर बोझ

17958.20 करोड़ अतिरिक्त खर्च

16825.11 करोड़ वेतन पर

1133.09 करोड़ महंगाई भत्ते पर

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• SC के संभावित आर्डर : 12 वा और 15,16 इन दोनों संशोधन में से एक संशोधन ही बचेगा

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