कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी जानाकरी
कई विभागों के संगठन हो सकते हैं शामिल
एनबीटी, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों और शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इसके विरोध में विभिन्न संगठन प्रदेश स्तर पर 16 मार्च को चेतावनी दिवस और 23 मार्च को गांधी प्रतिमा पर विशाल प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेश में हड़ताल की जाएगी।
मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने मंगलवार को जवाहर भवन-इन्दिरा भवन कर्मचारी महासंघ प्रेसवार्ता बुलाई। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को सेतु निगम मुख्यालय पर हुई विभिन्न संगठनों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उस बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, स्थानीय निगम कर्मचारी महासंघ, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, जवाहर भवन-इन्दिरा भवन कर्मचारी महासंघ, विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन, सिंचाई संघ, राजस्व अधिकारी संघ, फेडरेशन ऑफ पैरामेडिकल, फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा फार्मेसिस्ट, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र सहित अन्य संगठनों ने भाग लिया। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 मार्च को जिलेस्तर पर कर्मचारी संगठन जिलाधिकारी को पत्र भेजेंगे। लखनऊ में भी कर्मचारी संगठन सामूहिक रूप से डीएम को पत्र सौपेंगे। अगले चरण में 23 मार्च को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन होगा। इस पर भी बात न बनी तो हड़ताल की घोषणा की जाएगी।
मोर्चा के संयोजक सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश सरकार की बजट में एरियर देने का प्रावधान नहीं है। अनेकों विभागों में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने के बजाय संविदा पर नियुक्तियां की जा रही है।
ये हैं मुख्य मांगें
मुख्य सचिव के साथ 19 सितम्बर 2016 को हुई बैठक में बनी सहमति का क्रियान्वयन किया जाए।
छठे वेतन आयोग गड़बड़ियों को खत्म कर सातवें वेतन आयोग के सभी लाभ एरियर व केंद्र के समान भत्तों सहित दिया जाए।
सभी संवर्गों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा संबंधी नीति बनाई जाए और इन्हें नियमित करने की व्यवस्था की जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए और प्रत्येक संवर्ग के रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती की जाए।
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