नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए उप्र सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद का खाका भी खींच लिया गया है। शासन स्तर पर सहमति बन जाने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।
केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण की तीन अलग-अलग परियोजनाओं का विलय कर उनके स्थान पर चालू शैक्षिक सत्र से देश भर में समग्र शिक्षा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजकर समग्र शिक्षा अभियान के संचालन के लिए स्टेट इम्प्लिमेंटेशन सोसाइटी गठित करने के लिए कहा है। अभी प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के संचालन के लिए उप्र सभी के लिए शिक्षा अभियान परिषद और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद बतौर सोसाइटी गठित हैं। शासन स्तर पर यह तय हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए उप्र सभी के लिए शिक्षा अभियान परिषद ही स्टेट इम्प्लिमेंटेशन सोसाइटी होगी। उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद के मैमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ बिंदु उप्र सभी के लिए शिक्षा अभियान परिषद में समाहित किये जाएंगे। मुख्य सचिव पहले की तरह ही उप्र सभी के लिए शिक्षा अभियान परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक का दायित्व सौंपा जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के एक-एक अधिकारी तीन अपर परियोजना निदेशक की भूमिका निभाएंगे। चालू शैक्षिक सत्र से अब कक्षा एक से 12 तक की शिक्षा के लिए समग्र वार्षिक कार्ययोजना बनायी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 14 जून को तय की है। सरकार को उससे पहले समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्टेट इम्प्लिमेंटेशन सोसाइटी का गठन कर वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए उप्र की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर केंद्र को भेजनी होगी।’
>>प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी
’>>सभी के लिए शिक्षा अभियान परिषद होगी इम्प्लिमेंटेशन एजेंसी
