यूजीसी के चेयरमैन ने कहा, विश्वविद्यालयों में अनिवार्य किए गए 90 फीसदी शिक्षक

विश्वविद्यालयों में लगातार हो रही शिक्षकों की कमी रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
गाइडलाइन में शिक्षकों की निर्धारित संख्या का 90 प्रतिशत शिक्षक होना अनिवार्य कर दिया गया है। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए क्वालिटी मेंडेट में इसका उल्लेख विशेष रूप से किया गया है।

वाराणसी पहुंचे यूजीसी चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह ने शनिवार को अमर उजाला को बताया कि नई गाइडलाइन के बारे में सभी विश्वविद्यालयों को बताया जा चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रोस्टर को लेकर नियुक्तियों पर लगाई गई रोक अब अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है।

प्रो. सिंह ने कहा कि कि यूजीसी की ओर से नए शिक्षकों के लिए एक महीने की विशेष ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। इस दौरान उन्हें विषय के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं मसलन शिक्षक-छात्र संबंध, जातीय भेदभाव, सामाजिक समरसता के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग के प्रमाणपत्र का लाभ संबंधित शिक्षक को प्रमोशन में मिलेगा।

यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि नई दिल्ली में 26 से 28 जुलाई तक कुलपतियों के सम्मेलन में सरकारी, निजी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति, आईआईटी, एनआईआईटी सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक पहली बार एक मंच पर आए। उद्देश्य भी यही था कि एक मंच से शिक्षा व्यवस्था के विकास की रेखा खीचीं जाए।