लखनऊ. प्रदेश में 68,500
शिक्षकों की भर्ती पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। राज्य सरकार ने सहायक
अध्यापक भर्ती के लिए हुई परीक्षा की सभी कापियों की स्क्रूटनी कराने का
फैसला किया है।
- Breaking News : 30/33 वालों की काउनसिलिंग कराकर 68500 सभी सीटों को भरा जाय शीघ्र ही आदेश निर्गत किया जाएगा -प्रभात कुमार
- लखनऊ- ब्रेकिंग एससीईआरटी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बल पूर्वक हटा रहे पुलिसकर्मी। 68500 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी
- Big Breaking News : प्रमोशन में टीईटी मामले को कोर्ट ने माना सही, हुई सुनवाई के सार
- 68500 लिखित परीक्षा का हाल: लिखित परीक्षा में 122 के कर दिए 22 अंक, सोनिका के बाद अब अंकित
- मा0 जस्टिस इरशाद अली साहब ने आज एक नई दायर याचिका जिसमे करीब 300 याची थे,सभी को काउंसिलिंग में शामिल करने का आदेश पारित किया
- 685000 भर्ती: याचियों को काउंसिलिंग न कराने की कंटेम्प्ट एवम 6000 पदों पर किस प्रक्रिया की तहत काउंसिलिंग कराने को लेकर लखनऊ पीठ ने अपर सचिव प्रभात कुमार एवम परिषद सचिव संजय सिन्हा को तुरन्त हाजिर होने का आदेश जारी
गठित की गई जांच टीम
प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। बता दें कि अब तक समिति के पास पांच सौ से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। जिसकी जांच की गई तो उसमें से सौ से अधिक अभ्यर्थियों की शिकायतें सच मिली है।भर्ती परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन और नंबर जोड़ने में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी की अगुवाई में समिति का गठन किया था। समिति के दो सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक वेदपति मिश्र व बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह दो बार परीक्षा संस्था कार्यालय का दौरा कर चुके हैं। अभ्यर्थियों ने भी उनसे मुलाकात करके अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। सरकार बुधवार को इस मामले में अब तक की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी।
प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। बता दें कि अब तक समिति के पास पांच सौ से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। जिसकी जांच की गई तो उसमें से सौ से अधिक अभ्यर्थियों की शिकायतें सच मिली है।भर्ती परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन और नंबर जोड़ने में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी की अगुवाई में समिति का गठन किया था। समिति के दो सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक वेदपति मिश्र व बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह दो बार परीक्षा संस्था कार्यालय का दौरा कर चुके हैं। अभ्यर्थियों ने भी उनसे मुलाकात करके अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। सरकार बुधवार को इस मामले में अब तक की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव
डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार पूरे मामले में पूरी पारदर्शिता से जांच
होगी। जांच के बाद अगर कोई अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी चयनित होने
से रह गया होगा तो उसे पूरा अवसर दिया जाएगा। वहीं दोषियों पर कार्रवाई भी
होगी। अगर कोई गड़बड़ी जानबूझ कर की गई होगी तो दोषी पर क्रिमिनल एक्ट के
तहत कार्रवाई की जाएगी।
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