सरकार ने यह फैसला कैबिनेट बाई सकरुलेशन किया है। भर्ती प्रक्रिया को रद करने के लिए हवाला यह दिया गया है कि यह भर्ती निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ शुरू की गई थी। बीते दिनों शासन ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के 4000 पदों पर अखिलेश सरकार में शुरू की गई भर्ती को भी रद कर दिया था। 1निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 100 से ज्यादा छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यानुभव शिक्षा, कला शिक्षा और खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के एक-एक अंशकालिक अनुदेशक की तैनाती का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदेश में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले लगभग 13 हजार परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशक तैनात किये गए थे जिनकी मौजूदा संख्या लगभग 30 हजार है। अखिलेश सरकार ने वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित 100 से कम छात्र संख्या वाले 32022 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशकों की तैनाती का फैसला किया था।
