ऐसे में.नई नीति का मसौदा तैयार कर रही कमेटी को एक और विस्तार दिए जाने की संभावना है। इसका कार्यकाल फिलहाल 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है।1इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में काम कर रही कमेटी का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई शिक्षा नीति पेश होने के कयास लगाए जा रहे थे। कमेटी के एक सदस्य वरिष्ठ सदस्य ने इस संभावना से असहमति जताई है। उनका कहना है कि अभी नीति को लेकर समीक्षा का दौर चल रहा है। दो दिन पहले बेंगलुरु में इसे लेकर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच नीति को लेकर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में देश के कुछ बड़े शहरों में ऐसे आयोजन होने हैं। 1हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अक्टूबर में नई शिक्षा नीति के आने की संभावना पर कहा था कि जल्द ही आएगी। लेकिन इसी साल के अंत तक पेश होने की संभावना है। नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता, स्वायत्तता और संशोधित पाठ्यक्रम पर सबसे ज्यादा फोकस करने की बात सामने आई है। इन तीनों मोर्चे पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले चार सालों में इस दिशा में काफी काम किया है।
