69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए आरक्षण और एमआरसी को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की गैरहाजिरी पर नाराजगी जतायी। आयोग ने इन दोनों अफसरों को आगामी नौ दिसम्बर को तलब किया है। इन दोनों को आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
शुक्रवार की इस सुनवाई में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज सहित निदेशक-एसआईओ एनआईसी उपस्थित रहे l सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने जब एनआईसी अधिकारी से यह पूछा कि यह सब गड़बड़ियां आपकी तरफ से कैसे की गई और यह लिस्ट गलत तरीके से कैसे जारी कर दी गई तो एनआईसी अधिकारी का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो भी कुछ उपलब्ध कराया, उसके अनुसार हमने कार्य किया और इससे संबंधित उन्होंने आज शपथ पत्र भी आयोग न्यायालय में सौंप दिया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने आयोग न्यायालय में मौजूद अधिकारियों से कहा कि यदि 9 दिसंबर को अपर प्रमुख सचिव रेणुका कुमार एवं महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय करण आनंद आयोग न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ इस चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है l आयोग न्यायालय में बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ आयोग न्यायालय में मौजूद अभ्यर्थियों में सुनीता दक्ष, मनोज प्रजापति, अमन वर्मा, राजेश कुमार, नकुल कुमार, ललित लश्करी, विजय मलिक, अंकित देशवाल, आर के बघेल, रविंद्र बघेल, प्रतिभा, सुशील कश्यप सहित काफी अभ्यर्थी मौजूद थे l
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