नई दिल्ली : सरकार को वाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी मंजूर नहीं है। व्हाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी से भारतीय यूजर्स की निजता का हनन एवं सुरक्षा जोखिम की आशंका को देखते हुए सरकार ने
कंपनी से अपनी प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा है। प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव करने पर भी सरकार की तरफ से कड़ा एतराज जताया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रलय ने वाट्सएप से जवाब तलब करते हुए 14 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। आगामी 8 फरवरी से वाट्सएप ने भारत में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन इस मामले में डाटा सुरक्षा के उल्लंघन की आशंका एवं उसके विरोध को देखते हुए कंपनी ने आगामी 15 मई तक पॉलिसी को लागू करने से टाल दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि वाट्सएप हो या फेसबुक या फिर कोई और सोशल मीडिया, वह भारत में बिजनेस कर सकते हैं लेकिन भारतीयों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हर भारतीय की निजता की पवित्रता का ख्याल रखना होगा।
क्या है सरकार का एतराज : वाट्सएप ने अपनी प्रस्तावित पॉलिसी में कहा है कि वे उनके चैट से डाटा लेकर उसे फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। वाट्सएप और फेसबुक का भारत में यूजर्स की संख्या काफी अधिक है और आपस में संवेदनशील सूचनाओं के शेयर करने से यह सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। वाट्सएप ने फेसबुक के साथ उनके डाटा को शेयर करने के मामले में यूजर्स को कोई विकल्प भी नहीं दिया है। ऐसे में यूजर्स उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो सकते है जिससे भारतीय यूजर्स की निजता एवं उनसे जुड़ी सूचना की गोपनीयता का हनन होगा। मंत्रलय सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से इस बात पर आपत्ति जाहिर की गई कि अन्य देशों के लिए वाट्सएप की अलग प्राइवेसी पॉलिसी है और भारत के लिए अलग।
प्रमुख सवाल
’ वाट्सएप भारतीय यूजर्स के कितने प्रकार के डाटा एकत्रित करता है। वाट्सएप की डाटा सिक्युरिटी, इनफॉरमेशन सिक्युरिटी, साइबर सिक्युरिटी और इनक्रप्शन पॉलिसी क्या है।
’ भारत के लिए वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरे देश के लिए वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में क्या अंतर है। क्या वाट्सएप यूजर्स के प्रोफाइल के आधार पर उनका डाटाबेस तैयार करता है। सर्विस प्रोवाइडर्स को वाट्सएप की तरफ से जो डाटा मुहैया कराए गए, उस संबंध में यूजर्स की इजाजत को लेकर विस्तृत जानकारी भी देने के लिए कहा गया है।
बिजनेस के लिए स्वतंत्र लेकिन भारतीयों की निजता का हनन मंजूर नहीं : रविशंकर