यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं को परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के लिए मंथन जारी है, अभी तक चार सुझाव भी आ चुके हैं, सुझाव वालों में शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अभिभावक संघ के पदाधिकारी, व बच्चों के अभिभावक शामिल हैं।
ऐसे में इन सुझावों पर विभाग मंथन करेगा और सभी सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी प्रस्तुत किए जायेंगे। वहीं सभी सुझावों पर यूपी बोर्ड के अधिकारी भी गहराई से मंथन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक आये सुझावों में ही परिणाम जारी करने का फार्मूला खोजा जा रहा है।
दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं व 12वीं के सभी 56 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद से लखनऊ माध्यमिक शिक्षा शिविर कार्यालय और प्रयागराज मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी एक बैठक होनी है।
अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती
अधिकारियों ने कहा कि परीक्षार्थियों को सीधे प्रमोट करने में एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) पहली बार कोरोना संक्रमण की वजह से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं रद कर चुका है। ऐसे में बिना परीक्षा किसे प्रमोट किया जाये किसे न किया जाये इसको विशेष ध्यान में रखा गया है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो इसका भी ध्यान दिया जा रहा है।
संस्थाओं की भी जानी राय
शासन के अफसरों ने प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से भी हाईस्कूल व इंटर के अंकों को लेकर मंथन किया। है। अफसरों ने यह जानना चाहा कि छात्र या छात्रों को मिले अंक प्रतियोगी परीक्षा में कितने अहम होते हैं? कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता, बल्कि अंतिम चयन के लिए संस्थानों को हाईस्कूल, इंटरव अन्य परीक्षाओं के अंकों के आधार पर मेरिट बनानी पड़ती है।
समाज के सभी वर्गों से मिले सुझाव
यूपी बोर्ड के ईमेल पर शुक्रवार अपराह्न शाम पांच बजे तक चार हजार हजार सुझाव मिले हैं, ये समाज के सभी वर्गों के हैं। अब इन पर कमेटी चर्चा करेगी और जो उपयोगी होंगे उन्हें फार्मूले में जगह दी जाएगी। ऐसे में हाईस्कूल और | इंटरमीडिएट दोनों अहम परीक्षाओं के लिए पंजीकृत छात्र-छात्राओं को सर्वमान्य अंक देकर प्रोन्नत करने की तैयारी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा चुकी है, वहीं वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके प्रधानाचार्य व शिक्षाविदों की राय ली गई है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने भी दो दिन पहले ईमेल जारी करके कहा था कि प्रधानाचार्य, शिक्षक, परीक्षार्थी, अभिभावक व अन्य बोर्ड के हितसाधक रिजल्ट तैयार करने के सुझाव भेज सकते हैं।