🛡️ UP शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाएगा अपनी विजिलेंस विंग

शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर विशेष जोर

लखनऊ / प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए अपनी स्वतंत्र विजिलेंस (निगरानी) विंग स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आयोग के नए अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

यह नई व्यवस्था शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

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🎯 विजिलेंस विंग का उद्देश्य क्या होगा?

नई विजिलेंस विंग का मुख्य उद्देश्य—

• भर्ती परीक्षाओं की निगरानी और नियंत्रण

• परीक्षा केंद्रों की संवेदनशीलता का मूल्यांकन

• नकल, पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक

• परीक्षा प्रक्रिया की हर चरण में निगरानी

• शिकायतों का त्वरित निस्तारण

आयोग के पास अब अपनी एक समर्पित टीम होगी, जो परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद की गतिविधियों पर नजर रखेगी।

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🔍 कैसे काम करेगी विजिलेंस टीम?

विजिलेंस विंग के तहत—

✔️ संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान की जाएगी
✔️ पिछले रिकॉर्ड के आधार पर विशेष निगरानी रखी जाएगी
✔️ संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी
✔️ परीक्षा एजेंसियों और केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा होगी
✔️ आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर सतर्कता सुनिश्चित की जाएगी

इससे परीक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनेगी।

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🧑‍🏫 अभ्यर्थियों के लिए क्यों है राहत भरी खबर?

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में देरी और विवादों के कारण अभ्यर्थियों का भरोसा प्रभावित हुआ था। नई विजिलेंस व्यवस्था से—

• चयन प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ेगा

• मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण अवसर मिलेगा

• अनियमितताओं की संभावना कम होगी

• भर्ती परीक्षाएं समय पर और सुरक्षित तरीके से होंगी

यह बदलाव लाखों अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

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📝 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपनी स्वतंत्र विजिलेंस विंग बनाने का निर्णय शिक्षक भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। इससे परीक्षाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आने वाले समय में यह व्यवस्था राज्य की शिक्षक भर्ती प्रणाली को नई दिशा दे सकती है।