जनपद में करीब 350 परिषदीय शिक्षक होंगे पदोन्नत

संतकबीरनगर जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक, शिक्षिकाओं के पदोन्नति की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होगी। इसको लेकर विभाग के जिम्मेदार पहले से ही खाका तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। हालांकि विभागीय जिम्मेदारों की माने तो पदोन्नति जनपद के रिक्त पदों के सापेक्ष ही होना है, ऐसे में बहुत अधिक संख्या में शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर पहले ही सरप्लस शिक्षक हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापको को मिलने वाली ग्रैचुइटी के सुविधाएं,,👇

➡️ बेसिक में 60 साल का विकल्प देने पर सेवानिवृत्ति/डेथ gratuity में अधिकतम देय राशि 20 लाख होगी।

यूपी के इस जनपद में गुजरात मॉडल में तैयार होंगे जिले के 28 परिषदीय स्कूल

फतेहपुर। पीएमश्री योजना से गुजरात की तर्ज पर जिले में 28 परिषदीय विद्यालय तैयार होंगे। इन सभी स्कूल में दो-दो करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। स्कूल चयन के लिए बीएसए ने सभी बीईओ से 10-10 परिषदीय स्कूलों की सूची मांगी है।

आज विदा होंगे अध्यक्ष, अधर में शिक्षक भर्ती

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग में छह सदस्यों के सापेक्ष मात्र दो सदस्य बचेंगे जबकि कोरम पूरा होने के लिए अध्यक्ष समेत कम से कम तीन सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती भी अधर में फंसती नजर आ रही है क्योंकि शासन ने अब तक अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

राहत: महंगाई भत्ता 4% बढ़ा सकती है सरकार, अब बढ़कर इतना हो जाएगा नया DA

नई दिल्ली। केंद्र एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते को मौजूदा के 38 से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 कर सकती है।

तय योग्यता बगैर डॉक्टरी की पढ़ाई मान्य नहीं: कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि उचित और निर्धारित योग्यता के बगैर विदेश से एमबीबीएस की डिग्री के आधार पर भारत में इलाज करने की अनुमति दी जा सकती। अदालत ने कहा, जिनके पास भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा तय योग्यता नहीं है, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य में शामिल करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती।

CUET UG 2023: मई में होगी सीयूईटी, परीक्षा प्रक्रिया में नहीं होगा बदलाव, जल्द जारी होगी अधिसूचना

Common University Entrance Test 2023: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि इस साल सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) आयोजित करने के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा और केंद्रों की संख्या लगभग 450 से बढ़ाकर लगभग 1,000 कर दी जाएगी।

Promotion में टेट अनिवार्य डबल बेंच का आदेश हुआ जारी, देखें आर्डर

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.. तो निश्चित मानदेय पर रखे जाएंगे एडहाॅक शिक्षक, वेतन विवाद का हल निकालने के लिए प्रस्ताव तैयार, देखें

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कर्मचारियों की कमी से लड़खड़ाईं परियोजनाएं, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में काफी समय से रिक्त हैं 4776 पद

लखनऊ : बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कर्मचारियों की कमी से परियोजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई है। निदेशालय ने विभाग में रिक्त 4776 पदों को भरने का प्रस्ताव करीब सालभर पहले भेज दिया था, लेकिन शासन स्तर से अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। शासन की सुस्ती से सबसे ज्यादा असर कुपोषित बच्चों व माताओं के पोषण कार्यक्रम पर पड़ रहा है।

DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को होली पर मिल सकता है डीए बढ़ोतरी का तोहफा, दो कारणों से दबाव में है सरकार

केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को होली से पहले महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर चार फीसदी डीए बढ़ता है, तो केंद्र सरकार के 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 63

ओपीएस : फार्मूला बना नहीं, लागू करने की राह में खड़े हो गए दो रोड़े

नई दिल्ली/ शिमला। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद अभी तक इसे लागू करने का फार्मूला नहीं बना पाने वाली हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के सामने दो नए रोड़े और खड़े हो गए हैं। एक तो ओपीएस लागू करने पर केंद्र सरकार से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अतिरिक्त कर्ज प्रदेश सरकार को नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी ओर एनपीएस के तहत आने वाले प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारी अब इस फंड से अपने हिस्से की राशि का 25 फीसदी भी नहीं निकाल सकेंगे.

ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को केंद्र से नहीं मिलेगा अतिरिक्त कर्ज

नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार से अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकेगा। राज्यों को इसके लिए हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया था।

आधार नामांकन हेतु नामित रजिस्ट्रार "School Education and Sports, Uttar Pradesh" के माध्यम से त्र-छात्राओं के आधार नामांकन / अपडेशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

आधार नामांकन हेतु नामित रजिस्ट्रार "School Education and Sports, Uttar Pradesh" के माध्यम से त्र-छात्राओं के आधार नामांकन / अपडेशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

स्कूलों की बैठकों में खेल अपलोड किए फर्जी फोटो, बैठक में चर्चा की जगह मोबाइल चलाते दिखे शिक्षक

बरेली, आदर्श विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के लिए शासन स्तर से लगातार बैठक करने और उनके फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। डेटा विश्लेषण से साफ हुआ है कि प्रदेश भर में संकुल बैठकों के फर्जी फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। बरेली के भी 88 फीसदी फोटो गलत पाए गए हैं।

एक हफ्ते में पीसीएस मेंस का रिजल्ट देने की तैयारी, 384 पदों पर होनी है भर्ती

एक हफ्ते में पीसीएस मेंस का रिजल्ट देने की तैयारी, 384 पदों पर होनी है भर्ती

79561 अभ्यर्थी देंगे पीसीएस-जे प्री परीक्षा

प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा- 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। परीक्षा सूबे के पांच शहरों (आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज) के 171 केंद्रों पर होगी। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 79561 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

बदलाव: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी

बदलाव अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी

प्रमोशन अपडेट,,।।। 👇 इसे जरूर पढ़ें

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वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यरत अध्यापकों का वेतन विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यरत अध्यापकों का वेतन विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में

परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

सभी वेतनभोगियों को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

नई दिल्ली: सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता ने एक कार्यक्रम में कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में सभी वेतनभोगी को 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा और इसका असर यह होगा कि सालाना 7.50 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगियों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स व्यवस्था में ये छूटें अब आपको नहीं मिलेंगी: अटेवा

नई व्यवस्था में ये छूटें अब आपको नहीं मिलेंगी

न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को शेयर मार्केट के हवाले किया सरकार ने: रावत

2004-05 के बाद सरकारी विभागों में नियुक्त सभी विभागों मै कर्मचारियों, अधिकारियों को सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम दी गई थी। जिसमें कर्मचारी के वेतन का 10% अंशदान और सरकार द्वारा 14% अंशदान दिया जाता है। जो एनएसडीएल में जमा किया जाता है। यह पूरी तरह निजी कंपनी है, जो कर्मचारी के पैसों को एलआईसी एसबीआई एवं म्युचल फंड में निवेश करती है। यह बात पुरानी पेंशन बहाली संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जनक सिंह रावत ने कहीं।