शाहजहांपुर। परिषदीय प्राथमिक, उच्चप्राथमिक और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाने से कतरा रहे हैं। बार-बार पत्र लिखने के बावजूद जिलों से इसकी ढंग से जानकारी नहीं दी जा रही है।
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को नियमावली में संशोधन, अब यह होगा चयन का आधार
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाने का आरोपी प्रधानाध्यापक बर्खास्त
बस्ती, परिषदीय विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने के आरोपी प्रधानाध्यापक को बीएसए अनूप कुमार तिवारी ने बर्खास्त कर दिया है। हर्रैया ब्लॉक के मुकुंदपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामजी सिंह को शिकायत बाद जून 2024 में ही निलंबित कर दिया गया था।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 19 नवंबर को होगी सुनवाई
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ में यह सुनवाई होनी थी।
पेंशनर 22 नवंबर को प्रदेशभर में करेंगे प्रदर्शन पेंशन से कटौती 10 वर्ष पर बंद करने की मांग
लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त लाखों पेंशनर 22 नवंबर को प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन करेंगे। पेंशन से धनराशि की कटौती 10 साल के बाद बंद करने, इसके ऊपर की गई कटौती की राशि पेंशनर के खाते में
दिसंबर-जनवरी में 2462 पदों पर होगी भर्ती
लखनऊ : उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने मंगलवार को चार भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए।
साक्षात्कार के समय कंप्यूटर साक्षरता प्रमाणपत्र पेश करने वालों की पुनर्नियुक्ति के आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में तकनीकी ग्रेड टू (इलेक्ट्रिकल) पदों पर 2014 की भर्ती के संबंध में फैसला दिया है। कोर्ट ने 14 जुलाई 2015 की चयन सूची में स्थान पाने वाले और साक्षात्कार के समय कंप्यूटर साक्षरता प्रमाणपत्र (सीसीसी प्रमाणपत्र) दिखाने वालों की पुनर्नियुक्ति के आदेश दिए हैं। गलत ढंग से सेवा से बर्खास्त करने का आरोप लगाते हुए पुनर्नियुक्ति का आदेश देने की मांग वाली याचिकाओं यह फैसला आया है।
नई प्रत्यक्ष कर संहिता में करदाता की पहचान सरल होगी
नई प्रत्यक्ष कर संहिता में करदाता की पहचान सरल होगी
तत्काल सुनवाई को ईमेल या पत्र भेजा जाए सीजेआई
नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया।
ग्राम्य विकास विभाग के रिक्त पदों को भरें: उप मुख्यमंत्री
लखनऊ, । उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। सभी रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाना है, उसके लिए तत्काल अधियाचन भेजा जाए।
यूपीएसएसएससी ने रुकी भर्ती परीक्षाओं की तारीख घोषित की
लखनऊ, । उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं को कराने की तारीख घोषित कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने मंगलवार को कार्यक्रम जारी किया।
जनपद में छात्र उपस्थिति और एमडीएम पंजिका को ऑनलाइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है , देखें यह आदेश
जनपद में छात्र उपस्थिति और एमडीएम पंजिका को ऑनलाइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है , देखें यह आदेश
यूपीपीसीएस PROTEST: न बटेंगे, न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे, प्रयागराज में छात्रों ने लहराया पोस्टर, बातचीत के दो प्रयास विफल
यूपीपीसीएस (UPPCS) और आरओ/एआरओ (RO ARO) की प्रारंभिक परीक्षाएं एक से अधिक दिन और पालियों में कराने के खिलाफ प्रयागराज में आंदोलित छात्रों ने ‘न बटेंगे, न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे’ का पोस्टर लहराकर अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया है। हजारों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)के बाहर पिछले दो दिनों से डटे हुए हैं।
69000 शिक्षक भर्ती केस अपडेट : फिर से निराश हुए अभ्यर्थी, आज भी नहीं हो सकी सुनवाई, पहले भी दो बार टल चुकी हैं तारीखें, अब यह मिली डेट
69000 शिक्षक भर्ती मामले में* मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी। किंतु समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं अगली तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित की गई है।
69 हज़ार शिक्षक भर्ती: 5 साल में नहीं पूरी हुई भर्ती, हाई कोर्ट के बाद अभ्यर्थियों ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से आस
UP Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के गले फाँस बन चुकी है, जिसे सरकार ना निगल पा रही और ना उगल पा रही है। हालांकि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है लेकिन अभ्यर्थियों की माने तो उन्हें उम्मीद कम ही है कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हो पाएगी। अभ्यर्थियों को मानना है कि नव नियुक्त चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पदग्रहण करे अभी 1 ही दिन हुआ है तो अभी भर्ती के मामले पर निर्णय आना मुश्किल ही दिख रहा है।
UP:69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में SC में सुनवाई आज, फैसले पर टिकीं कैंडिडेट्स की नजरें
लखनऊ: यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के भर्ती की नई लिस्ट जारी करने के फैसले पर रोक लगाई थी। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है।
Kanpur News: कैमरे में कैद हुआ लेडी टीचर का ‘थर्ड डिग्री’ टॉर्चर, 47 सेकेंड में 4 साल के बच्चे को जड़ दिए 8 कंटाप
कानपुर। फीलखाना क्षेत्र में एक टीचर की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां लेडी टीचर ने होम वर्क पूरा नहीं करने पर 4 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। बच्चा घर पहुंचा तो वह डरा सहमा था और मौसूम के गाल पर पिटाई के निशान थे। परिवारवालों ने दुलारकर पूछा तो बच्चा फफक पड़ा और बताया कि मैम ने बाल पकड़कर थप्पड़ से पीटा है। पैरेंट स्कूल पहुंचकर मामले की शिकायत प्रिंसिपल से की और पुलिस को बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों की थाने में करीब तीन घंटे पंचायत चली और तब जाकर समझौता हुआ। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूजर्स दबंग लेडी टीचर की जमकर क्लास लगा रहे हैं।
UP News: 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, फैसले पर टिकीं निगाहें
4PM न्यूज़ नेटवर्क: 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर-प्रदेश के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज (मंगलवार, 12 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के भर्ती की नई लिस्ट जारी करने के फैसले पर रोक लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर इस मामले पर आज सुनवाई होगी।
जनपद में संचालित समायोजन प्रक्रिया के अग्रिम चरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में अग्रिम आदेशों तक स्थगित
जनपद श्रावस्ती में संचालित समायोजन प्रक्रिया के अग्रिम चरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में अग्रिम आदेशों तक स्थगित
मनपसंद जिले में तबादला शिक्षकों का मूल अधिकार नहीं: हाई कोर्ट
प्रयागराज,। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि स्थानांतरण नीति प्रशासनिक होती है। यह कोई वैधानिक प्रावधान नहीं, जिसे न्यायालय से लागू कराया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को मनपसंद जिले में स्थानांतरण का मूल अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने प्रधानाध्यापिकाओं का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण निरस्त करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
69000 सहायक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनल सुनवाई, कपिल सिब्बल दिलाएंगे आरक्षित वर्ग को जीत
69000 सहायक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनल सुनवाई, कपिल सिब्बल दिलाएंगे आरक्षित वर्ग को जीत।सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण केस फाइनल सुनवाई। 69000 news today। 69000 news
69000 शिक्षक भर्ती सुनवाई में सरकार से जबाब से उलटफेर | 69000 Shikshak Bharti Supreme Court Live
69000 शिक्षक भर्ती सुनवाई में सरकार से जबाब से उलटफेर | 69000 Shikshak Bharti Supreme Court Live
69000 शिक्षक भर्ती मामला सु्प्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई , आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बनाई रणनीति
69000 शिक्षक भर्ती मामला सु्प्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी
69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब तक अदालतों के चक्कर में , सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर को
उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल पहले शुरू हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब तक अदालतों के चक्कर में फंसी हुई है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर को होनी है. याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ही इस मामले को अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना है की ओह बी सी एस के लिए आरक्षण का प्रावधान नेगलेक्ट किया गया है. सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है.
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