राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में चल रही 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की
भर्ती फिर विवादों में आती जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तमाम
जिलों में फर्जी दस्तावेजों के आधारपर नियुक्ति पत्र हासिल कर लिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा ने इस बाबत कई साक्ष्यजुटाए हैं और शासन
को पत्र लिखा है। मोर्चा का कहना है कि यदि इसकी व्यापक स्तर पर जांच न की
गईतो अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे।प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की
नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
इससे पहले भी कई जिलों में फर्जी दस्तावेजों की बात प्रकाश में आ चुकी है। कई जगह ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर भी किया गयाहै। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने दूसरे जनपदों में नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया। इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो टीईटी भी नहीं पास कर सके हैं जबकि नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य शर्त है। संघर्ष मोर्चा ने एससीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मूल परिणाम से मिलान के आधार पर बताया कि आजमगढ़ मंडल के दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक मूल प्राप्तांक में फेल दिखाए जा रहे हैं लेकिन उन्हें फर्जी अंकों के आधार पर सीतापुर में नियुक्ति मिल गई है। इलाहाबाद में भी ऐसे मामले प्रकाश में आए तो उनकी शिकायत परऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया।सिर्फ इतना ही नहीं, जुटाए गए प्रमाणों के आधार पर यह भी दावा किया गया कि एक अभ्यर्थी ने महिलाअभ्यर्थी के अंकों के आधार पर सीतापुर में नौकरी हासिल कर ली। आगरा, लखनऊ और सिद्धार्थनगर जिलोंमें भी इस प्रकार की शिकायतें हैं। मेरठ के एक अभ्यर्थी के मूल परिणाम में 95 अंक दर्शाए गए हैं, लेकिन हरदोई में उसे टीईटी के 117 अंकों के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बारे में संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिकायतें की गई हैं लेकिन उनका कहना है कि जांच का काम बाद में पूरा किया जाएगा। अभ्यथियों के अनुसार नियुक्ति पत्र देने के बाद सभी दस्तावेजों को आनलाइन किया जाना चाहिए लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद में ऐसा अब तक नहीं किया गया है।अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी को इस बाबत साक्ष्य भेजे हैं और कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना हैकि यदि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई न की गई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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इससे पहले भी कई जिलों में फर्जी दस्तावेजों की बात प्रकाश में आ चुकी है। कई जगह ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर भी किया गयाहै। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने दूसरे जनपदों में नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया। इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो टीईटी भी नहीं पास कर सके हैं जबकि नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य शर्त है। संघर्ष मोर्चा ने एससीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मूल परिणाम से मिलान के आधार पर बताया कि आजमगढ़ मंडल के दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक मूल प्राप्तांक में फेल दिखाए जा रहे हैं लेकिन उन्हें फर्जी अंकों के आधार पर सीतापुर में नियुक्ति मिल गई है। इलाहाबाद में भी ऐसे मामले प्रकाश में आए तो उनकी शिकायत परऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया।सिर्फ इतना ही नहीं, जुटाए गए प्रमाणों के आधार पर यह भी दावा किया गया कि एक अभ्यर्थी ने महिलाअभ्यर्थी के अंकों के आधार पर सीतापुर में नौकरी हासिल कर ली। आगरा, लखनऊ और सिद्धार्थनगर जिलोंमें भी इस प्रकार की शिकायतें हैं। मेरठ के एक अभ्यर्थी के मूल परिणाम में 95 अंक दर्शाए गए हैं, लेकिन हरदोई में उसे टीईटी के 117 अंकों के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बारे में संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिकायतें की गई हैं लेकिन उनका कहना है कि जांच का काम बाद में पूरा किया जाएगा। अभ्यथियों के अनुसार नियुक्ति पत्र देने के बाद सभी दस्तावेजों को आनलाइन किया जाना चाहिए लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद में ऐसा अब तक नहीं किया गया है।अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी को इस बाबत साक्ष्य भेजे हैं और कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना हैकि यदि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई न की गई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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