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परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र 2024-25 की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ हर साल दिए जाने वाले यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल-बैग, जूता-मोजा व स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली डीबीटी की तैयारी भी विभाग ने समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को पर्यावरण हितों की रक्षा और डिजिटलीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सऐप संदेशों के माध्यम से वकीलों को वाद
ऐसा नियम सभी राज्यों में लागू होना चाहिये बाद में जो मेरिट बिगाड़ते है सही कैंडिडेट वेटिंग में ही रह जाता है..
मध्य प्रदेश -B.ed Vs d.ed High Court oreder reserved.
कासगंज। शिक्षक भर्ती के तहत वर्ष 2011 में नियुक्त हुए शिक्षकों की जांच में फर्जीवाड़े की परतें अब खुलने लगी हैं। तीन शिक्षकों के टेट के प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
कल्ली चौराहा (सीतापुर)। गोंदलामऊ ब्लॉक में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति को लेकर प्रधानाध्यापक व शिक्षामित्र में विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे एबीएसए ने मामले की जांच की है।
पुरानी पेंशन के लिए करो या मरो की तैयारी में हैं कर्मचारी संगठन
वहराइच : 15 वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सिंचाई विभाग में नौकरी करने का भंडाफोड़ हुआ है। सिंचाई विभाग मोतीपुर के तृतीय उपखंड में नौकरी कर रहे युवक पर सहायक अभियंता की तहरीर पर मोतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
ईवीएम में दर्ज 100 फीसदी मतदान को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते।
हाथरस में विकास खंड हसायन के उच्च प्राथमिक विद्यालय जरीनपुर भुर्रका में मध्याह्न भोजन के वितरण में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति थी नहीं, फिर भी मध्याह्न भोजन का वितरण लगातार होता रहा। निरीक्षण में पोल खुलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई से विभागीय शिक्षकों में खलबली मच गई है।
बैठक विध्यालय प्रबंध समिति, PFMS के तहत कम्पोजिट ग्रांट तथा अन्य मदों के उपभोग का सत्यापन विवरण
PFMS के तहत Personal Vendors के द्वारा [Dyeing Painting /Cleanliness ] कराये गये कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र
PFMS के तहत PERSONAL VENDORS के द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र
हमीरपुर। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश शासन द्वारा न मानने पर आवेदन करने वाले शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की। जिसमें उच्च न्यायालय ने शासन से 30 दिन में पक्ष मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि तय की है।
आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार डॉ. शरद ने एसटीएफ के अफसरों को काफी उलझाने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर दी थीं। इसमें एक खुलासा किया कि लखनऊ से दिल्ली के बीच 12 ऐसे लोग थे, जिन्होंने मास्टरमाइन्ड और अन्य आरोपितों की पूरी तरह मदद की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद शासन के अधीन अधीनस्थ निकाय होने के कारण शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 2 जून एवं 29 जून 2023 के शासनादेशों में