69000 Teacher recruitment : राजधानी में प्रदर्शन कर इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल की आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होनी है। इसको लेकर अभ्यर्थियों से कुछ लोगों के नाम मांगे गए हैं।
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69000 Shikshak Bharti Case: अभ्यर्थियों ने 9 सितंबर तक स्थगित किया आंदोलन, नेताओं से वार्ता के आश्वासन पर लिया फैसला
69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 9 सितंबर तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। यह फैसला उन्होंने यूपी सरकार के कुछ नेताओं से वार्ता के आश्वासन के बाद लिया है। अभ्यर्थी पिछले पांच दिन से लगातार OBC नेताओं के घर का घेराव कर रहे है। आज अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव करना था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। आज कुछ अभ्यर्थी सीएम योगी से भी मुलाकात करने वाले है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, आंदोलित अभ्यर्थियों से आज करेंगे मुलाकात
Lucknow News: सीएम योगी अपने तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं. तीसरे दिन यानी शनिवार शाम को 69000 शिक्षक भर्ती के आंदोल कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सीएम योगी से गोरखपुर में मुलाकात कर सकते है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी से ये अभ्यर्थी जल्द तैनाती की मांग कर सकते हैं. इससे पहले आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया था.
अर्द्धसैनिक बलों में सिपाही के 39 हजार 481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
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समझने की बजाय रटने पर जोर देने वाली शिक्षा कब होगी खत्म?
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हाईकोर्ट सख्त : कहा - सरकार को गुमराह कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, सीएम लें संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के नियमतीकरण और वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सही तथ्यों को छिपाकर सरकार से तरह-तरह के भ्रामक परिपत्र जारी करवा रहे हैं। लिहाजा, मामला 48 घंटे के भीतर सीएम के समक्ष पेश कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी
समायोजन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की समयावधि बढ़ाई
*समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,*
शिक्षक नेता और बीईओ में नोकझोंक: 5 दिन से लटकाए हुए थे पत्रावली
पीलीभीत-शिक्षक नेता और बीईओ में नोकझोंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल:बिना बैंक जाए RE KYC करने का आसान तरीका
*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल*
लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया है, केवल समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2 या 3 चरण में कराने का विचार कर रहा है।
लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया है, केवल समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2 या 3 चरण में कराने का विचार कर रहा है।
शिक्षक भर्ती से लेकर टीईटी तक में आएगी तेजी
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश
69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों की आज सीएम योगी से होगी मुलाकात, पांच नाम भेजे गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रयास रंग ला रहा है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर व जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया है।
69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री का आवास घेरा
लखनऊ, । हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति की मांग को लेकर 69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिए जाने की मांग की।
मुख्य सचिव से शिक्षामित्रों ने संकट का समाधान मांगा
लखनऊ, शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात की।
युवाओं को 10 लाख तक ब्याजमुक्त लोन: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही यूपी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। विकास प्रस्तावों में विघ्न डालने की बजाय इसमें सहभागी बनना चाहिए। जब विकास होगा तभी उद्यमिता बढ़ेगी। उद्यमिता को बढ़ाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
शिक्षक भर्ती, टीईटी पर निर्णय जल्द
प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर-प्राचार्य, एडेड जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) के आयोजनों को लेकर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन से अनुमोदन लेते हुए आगे की कार्रवाई होगी।
प्रदेश के एक हजार से ज्यादा अस्थायी शिक्षकों के नियमितीकरण पर निर्णय जल्द होगा
प्रदेश में हजार से ज्यादा अस्थायी शिक्षकों के नियमितीकरण पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सात अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त इन अस्थायी अध्यापकों को नियमित करने पर शीघ्र ही सरकार निर्णय लेगी। कोर्ट ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार को सही जानकारी नहीं दी। दो मुद्दों को आपस में मिलाकर भ्रमित किया और उलझा रखा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते तथ्य छिपाने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करने को कहा है। प्रकरण में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, कमेटी गठित:प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग से अधियाचन मंगाए जाने का निर्णय
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने कमेटी गठित कर दी है। बृहस्पतिवार को पदभार संभालते ही उन्होंने अफसरों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों को सीएम से वार्ता का मिला आश्वासन
लखनऊ। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के पालन के लिए लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने व नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे।
69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 को
69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा सुरक्षा आदि को लेकर रिट दायर की थी। रवि सक्सेना आदि की इस रिट पर 9 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई
नियमितीकरण पर जल्द होगा फैसला : सरकार
अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। बताया कि बाहर किए गए शिक्षकों के नियमितीकरण और समायोजन पर सरकार जल्द फैसला लेगी। मौजूदा मामले दो प्रकार के हैं, एक वर्ष 2000 से पहले नियमितीकरण से संबंधित है, जिसे धारा 33-बी, सी, एफ, जी के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना है।
...तो क्या अब ₹2000 की डेबिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर लगेगा 18% GST?
मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के छोटी वैल्यू के डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) पर 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. वर्तमान में पेमेंट एग्रीगेटर्स को 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी से छूट दी गई थी.
जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% से घटाकर 5% जीएसटी की 9 सितम्बर को होने वाली बैठक में हो सकती है घोषणा
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