लखनऊ : शहर के 20 एडेड कालेजों के करीब चार सौ से अधिक शिक्षकों को जून से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते इन विद्यालयों के शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बीमा पॉलिसी बंद, फिर भी शिक्षकों के वेतन से हो रही प्रीमियम की कटौती
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त दो लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों की सामूहिक बीमा पॉलिसी बंद होने के बावजूद उनके वेतन से हर महीने प्रीमियम के तौर पर 87 रुपये की कटौती की जा रही है। यह पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है लेकिन इसके एवज में उनको कोई दूसरी पॉलिसी नहीं दी गई है।
NCTE के CTET से सम्बंधित जारी क्लेरिफिकेशन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हिंदी में
#NCTE ने आज अपने गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी सेमेस्टर में हो CTET/ TET उत्तीर्ण हो वैलिड रहेगा
Post Office Saving Schemes : पोस्ट ऑफिस की ये 8 सेविंग स्कीम्स देती हैं बढ़िया रिटर्न, जानें कैसे निवेश कर उठाएं लाभ?
Post Office की कई स्कीम में बैंकों के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। यानी आप निवेश कर ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं।
दरोगा की सीधी भर्ती 2020-21 में धांधली के आरोप, अभ्यर्थियों ने कोर्ट में दी चुनौती
उत्तर प्रदेश के डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के दर्जनों अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दरोगा भर्ती प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020- 21 के चयन
यूपी में लेखपाल के 5685 पदों पर जल्द होगी भर्ती
लखनऊ, । यूपी में राजस्व लेखपाल के 5685 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें जल्द ही सृजित होने वाले 3600 नए पद और मौजूदा समय खाली 2085 पद शामिल होंगे।
एनपीएस में क्रेडिट कार्ड से निवेश करने पर सख्ती , रिटर्न में सबसे आगे है एनपीएस
नई दिल्ली, । पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के टियर-2 खाता यानी दूसरे खाता को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत नियामक ने टियर-2 खाता में क्रेडिट कार्ड के जरिए अंशदान के भुगतान की सुविधा बंद करने का फैसला किया है।
8th Pay Commission Official Update:- केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की वेतन/भत्तो/पेंशन की समीक्षा के संबंध में देखे सवालों का जवाब
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फर्जी /अनियमित तरह से नियुक्ति अध्यापकों के संबंध में
फर्जी /अनियमित तरह से नियुक्ति अध्यापकों के संबंध में
संविदाकर्मियों की सेवाएं मार्च, 2023 तक बढ़ी
लखनऊ, समग्र शिक्षा में अस्थायी रूप से सृजित पदों पर मंडलीय, जिला व ब्लॉक स्तर पर तैनात कर्मचारियों का सेवा अनुबंध 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इन पदों पर जिला समन्वयक, कम्प्यूटर ऑपरेटर,
31 अक्तूबर तक दाखिला सीट छोड़ने वाले छात्रों की पूरी फीस वापस करें: यूजीसी
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि यदि कोई छात्र 31 अक्तूबर है। पहले प्रवेश रद्द करना चाहता है तो उसे पूरी फीस वापस करनी होगी। वहीं, 31 दिसंबर तक एक हजार रुपये रद्द शुल्क काटकर फीस वापस की जाए।
एक शिक्षामित्र पर पांच कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा, स्कूल की जिम्मेदारी शिक्षामित्र पर नियम विरुद्ध
बहराइच, बेसिक स्कूलों के बच्चों व पढ़ाई को कांवेंट की तर्ज पर संवारने की योगी सरकार की मंशा नवाबगंज ब्लॉक में सफल नहीं हो पा रही है। यहां एक शिक्षामित्र के भरोसे पांच-पांच कक्षाओं के बच्चों की पढाई का जिम्मा है। यह हालत ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत स्थानांतरित 52 शिक्षकों के स्थान पर नए शिक्षकों की तैनाती न होने से पैदा हुए हैं, शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है।
लेखपाल भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा :- आठ लाख रुपये में लेक्चरर ने दी थी आंसर-की
प्रयागराज। लेखपाल भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में सोरांव में पकड़े गए सॉल्वर गिरोह के सदस्यों ने आठ लाख रुपये में चार सेट की आंसर-की खरीदी थी। यह रकम सरगना विजयकांत पटेल ने नकल माफिया केएल पटेल के गुर्गे संदीप पटेल के जरिए कौशाम्बी स्थित इंटर कॉलेज के लेक्चरर तक भेजवाई थी।
अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन प्रक्रिया हेतु मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण के संबंध में सचिव परिषद का आदेश जारी
अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन प्रक्रिया हेतु मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण के संबंध में सचिव परिषद का आदेश जारी
आसान नहीं परिषदीय शिक्षकों के तबादले की राह
प्रयागराज, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह आसान नहीं होगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 27 जुलाई को जारी जिले के अंदर स्थानान्तरण आदेश में 30 अप्रैल 2022 की छात्रसंख्या को आधार बनाया गया है जबकि स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अभी तक चल रहा है। ऐसे में 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर सरप्लस होने पर असंतुष्ट शिक्षकों का कोर्ट जाना तय है।
ठीक ऐसा ही मामला 2017 में हुआ था और जिले के अंदर तबादले नहीं हो सके थे। 13 जून 2017 के आदेश में सरकार ने 30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाया था जबकि स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर जिन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया था उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका कर दी और उनको कार्यमुक्त करने पर रोक लग गई थी।
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित/विज्ञान, सामाजिक विषय और भाषा के एक-एक शिक्षक होने चाहिए।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 27 जुलाई के शासनादेश में ओपन ट्रांसफर जैसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफर के नाम पर समायोजन का झुनझुना थमा दिया गया है। तमाम शिक्षक दंपती पिछले कई वर्षों से अलग-अलग ब्लॉक में 100 से 150 किमी की दूरी पर तैनात हैं और बच्चों के पालन-पोषण में कठिनाई उठा रहे हैं। तबादला आदेश में उनको 10 अंकों का वेटेज तो मिला है लेकिन उन्हें आवेदन का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वही के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जहां शिक्षक सरप्लस यानी छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक हैं।
● शासनादेश में 30 अप्रैल की छात्र संख्या को बनाया आधार
● इसी के आधार पर पिछली बार 2017 में रुक गया था ट्रांसफर
नजदीक के ब्लॉकों में तैनाती से अव्यवस्था
प्रयागराज। पिछले कई वर्षों में नई नियुक्ति और अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आए पुरुष शिक्षकों को शहर के नज़दीक के ब्लॉकों में तैनाती देने के कारण इन विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस हो गए हैं। तैनाती नियामवली 2010 के अनुसार पुरुष शिक्षकों को नई नियुक्ति या अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद प्रथम पांच वर्ष पिछड़े या सुदूर ब्लॉकों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। महिला शिक्षिकाओं को पूरे सेवाकाल में दो वर्ष पिछड़े ब्लॉक में सेवा करना अनिवार्य है। लेकिन तमाम शिक्षकों ने सामान्य या शहर से नजदीक के ब्लॉक में तैनाती पा ली है।
टीजीटी-पीजीटी मंडल स्तर पर कराने की मांग
प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती परीक्षा जिलों की बजाय मंडल स्तर पर कराने की मांग को लेकर
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