हाल ही में Directorate Of Education, Allahabad, Uttar Pradesh द्वारा प्रकाशित की गयी "Progress Of Education" किताब के अनुसार वर्ष 2014-2015 में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2,62,12,490 छात्र पंजीकृत हुए है। छात्र-अध्यापक के मानक अनुपात (30:1) के अनुसार प्रदेश को कुल 8,73,749 शिक्षकों की आवश्यकता है।
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27 जुलाई को जीत दर्ज करने के लिए संगठन उतर चुका है : गाजी इमाम आला
आज जनपद शिदार्थनगर में जिला संगठन की बैठक मे मुख्य अतिथि मै स्वयं उपस्थित रहे ! मा सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को होने वाले सुनवाई पर जिला जिला संगठन के तरफ से 1लाख 11हजार 5सौ रूपया दिया है!
CTET : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितम्बर 2016 के सभी पंजीकृत उम्मीदवारों द्वारा विवरण में ऑनलाइन संशोधन करने हेतु विज्ञप्ति जारी
CTET : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितम्बर 2016 के सभी पंजीकृत उम्मीदवारों द्वारा विवरण में ऑनलाइन संशोधन करने हेतु विज्ञप्ति जारी
शिक्षक भर्ती : लंबित मामलों का जल्द हो निपटारा , अहमद हसन ने दिए निर्देश
Minister of Education : लखनऊ-बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने दिए निर्देश-विभाग के लंबित मामलों का जल्द हो निपटारा,शिक्षक भर्ती,छात्रों के नामांकन पर हो विशेष ध्यान
SMS ATTENDANCE : एसएमएस से उपस्थिति दर्ज कराएंगे परिषदीय शिक्षक
SMS ATTENDANCE : एसएमएस से उपस्थिति दर्ज कराएंगे परिषदीय शिक्षक
"मिशन सुप्रीम कोर्ट" की 27 जुलाई की तैयारी : सबमिशन विरोधी को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे
"मिशन सुप्रीम कोर्ट" की 27 जुलाई की तैयारी:-
27 जुलाई की सुनवाई में मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह द्वारा लिखित सबमिशन तैयार कराया जा रहा है। चूँकि इस समूह द्वारा दाखिल की गई एसएलपी के बिंदु अब तक दाखिल हुई सभी एसएलपी से अलग और संवैधानिक उपबन्धों पर आधारित हैं इसलिए समूह के सदस्य जीत के प्रति आश्वस्त हैं।
27 जुलाई की सुनवाई में मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह द्वारा लिखित सबमिशन तैयार कराया जा रहा है। चूँकि इस समूह द्वारा दाखिल की गई एसएलपी के बिंदु अब तक दाखिल हुई सभी एसएलपी से अलग और संवैधानिक उपबन्धों पर आधारित हैं इसलिए समूह के सदस्य जीत के प्रति आश्वस्त हैं।
27 जुलाई को अगली तारीख लगने के बाद होने की पूरी सम्भावना
27 के बाद क्या होगा:- सुप्रीम कोर्ट में लिखित सुब्मिशन जमा हो जाने के बाद रेजोइंडर का आदेश हो सकता है या फिर इन्ही सुब्मिशनस पर मौखिक बहस कराई जा सकती है।
Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने लिखित सबमिशन माँगा, बहस के चांस कम, 27 जुलाई की सुनवाई की संभावित रुपरेखा
सुप्रीम कोर्ट ने लिखित सुब्मिशन माँगा, बहस के चांस कम।।27 जुलाई की सुनवाई की संभावित रुपरेखा
शिक्षामित्र केस अब अपने आखरी पड़ाव की ओर है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई की सुनवाई में सभी पार्टीज से लिखित सुब्मिशन तलब किया है। जो कि 27 तक सभी को जमा करना है।
शिक्षामित्र केस अब अपने आखरी पड़ाव की ओर है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई की सुनवाई में सभी पार्टीज से लिखित सुब्मिशन तलब किया है। जो कि 27 तक सभी को जमा करना है।
Breaking : यूपी में महिलाओं के हाथ में होगी शिक्षामित्र की कमान
इलाहाबाद । आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की कमान महिला अफसरों के हाथ होगी। शिक्षा विभाग के अफसरों की जो वरिष्ठता सूची है उसके अनुसार टॉप के आधा दर्जन पुरुष अधिकारियों के बाद महिला अफसरों की लंबी लाइन है जो कि आने वाले समय में अहम पदों पर होंगी।
बेहद गम्भीर मुद्दा: शिक्षा मित्र साथियों आगामी 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में आया एक अहम मोड़
बेहद गम्भीर मुद्दा :- शिक्षा मित्र साथियों आगामी २७ जुलाई को होने वाली सुनवाई में एक अहम मोड़ आ गया है कल सुप्रीम कोर्ट में जारी एक आदेश के अनुसार जो अभी हमारे अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि २७ जुलाई को कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता एवं AOR उपस्थित रहेंगे इसके अतिरिक्त जूनियर अधिवक्ता एवं वादी एवं प्रतिवादी के ऊपर कोर्ट में जाने पर पाबंदी लगा दिया गया है।
‘दुनिया मेरे आगे कॉलम’ में मनोज कुमार का लेख : सुनहरी आभा
जनसत्ता नई दिल्ली | वक्त वाकई बदल गया है, अब यह कहने में कुछ खास नयापन नहीं लगता है। लेकिन कई बार कोई वाकया इसके नए संदर्भ समझा देता है। पहले के विद्यार्थी श्रद्धा से अपने शिक्षकों के आगे सिर नवा लेते थे, आंखें झुका लेते थे।
आगरा : ट्रांसफर के खेल की पोल खोलेंगे डिस्पैच रजिस्टर
जागरण संवाददाता, आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के खेल पर लगाम
लगाने के लिए अब शासन ने डिस्पैच रजिस्टर में हो रही गड़बड़ी पर शिकंजा कसने
की तैयारी कर ली है। पांच साल के डिस्पैच रजिस्टर को अब एडी बेसिक
कार्यालय में जमा कराना होगा।
16448 TEACHER BHARTI अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन संशोधित करें (केवल एक बार)
उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती
प्रक्रिया में शासनादेश संख्या 1760/ 79-5-2016-14(10)/ 2010 दिनांक 16/06/2016 के क्रम में अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली
प्रक्रिया में शासनादेश संख्या 1760/ 79-5-2016-14(10)/ 2010 दिनांक 16/06/2016 के क्रम में अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली
Big Breaking News : शिक्षा विभाग , याची , सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस , 72,825 शिक्षक भर्ती : 20 जुलाई 2016
- जूनियर गणित विज्ञानं शिक्षकों की सेलरी रोकने के लिए लगी याचिका को अब 29 जुलाई की अगली तारीख में
- वकीलों की महंगी फीस से तांग हिमांशु राणा ने सुप्रीम कोर्ट में खुद केस की पैरवी करने की अनुमति मांगी
- शिक्षा मित्र बनाम हिमांशु राणा , अचयनित टेट पास अभ्यर्थी संगठन क्या बड़े बड़े वकीलों की फौज शिक्षा मित्रों को बचा सकेगी
शिक्षा जगत से जुड़ीं आज की प्रमुख खबरें : बस एक क्लिक पर आप तक : 20 जुलाई 2016
- उप्र की शिक्षा व्यवस्था को क्या कहें ग़ालिब...
- 7th pay commission : कर्मचारियों की चिंताएं जस की तस, क्लिक कर पढ़िए आखिर क्या है मामला ?
- सातवें वेतनमान की सिफारिशों को मिली मंजूरी, क्लिक कर पढ़ें किसको कितना होगा फायदा ?
- फीलगुड : राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का रास्ता साफ, क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
उप्र की शिक्षा व्यवस्था को क्या कहें ग़ालिब...
कुशीनगर : "उप्र की शिक्षा व्यवस्था को क्या कहें ग़ालिब...जुलाई में फल तो मिल जाता है किताब नही मिलती" मैसेज सोशल मीडिया में पोस्ट करने के मामले में फंसे बीईओ,बीएसए ने तीन दिन के अंदर माँगा स्पष्टीकरण, असंतोषजनक जवाब पर मामला उच्च अधिकारियों को किया जायेगा फॉरवर्ड
7th pay commission : कर्मचारियों की चिंताएं जस की तस, क्लिक कर पढ़िए आखिर क्या है मामला ?
सातवां वेतन आयोग कैबिनेट में पास, पर कर्मचारियों की चिंताएं जस की तस,क्लिक कर पढ़िए आखिर क्या है मामला ?
सातवें वेतनमान की सिफारिशों को मिली मंजूरी, क्लिक कर पढ़ें किसको कितना होगा फायदा ?
राज्य कर्मचारियों के लिए हैप्पी न्यूज़, कैबिनेट में सातवें वेतनमान की सिफारिशों को मिली मंजूरी,क्लिक कर पढ़ें किसको कितना होगा फायदा ?
फीलगुड : राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का रास्ता साफ, क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
फीलगुड : राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का रास्ता साफ,विधान सभा चुनाव से पहले लाभ देने की तैयारी, क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
फीलगुड : बेसिक शिक्षा परिषद् में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये
फीलगुड : बेसिक शिक्षा परिषद् में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये, प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी
MEETING : अहमद हसन आज कसेंगे विभागीय शिक्षाधिकारियों के पेंच, महकमे की ओर से आज 20 जुलाई को प्रदेशस्तरीय बैठक
लखनऊ। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री के सामने बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता की कलई खुलने के बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन बुधवार को सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पेंच कसेंगे। महकमे की ओर से 20 जुलाई को प्रदेशस्तरीय बैठक बुलायी गयी है।
उक्त सार ही शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बहाल करायेगा
2014 में जब शिक्षामित्रों को समायोजित करने का मुद्दा उठा सब से पहले शिक्षामित्रों को शिक्षा सहायक बनाने की बात आई। मज़ेदार बात ये कि शिक्षामित्र संघो की ज़िद के चलते शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक बनाने का प्रस्ताव बना।
UPTET - 2011 : 80 हजार याचियों का भविष्य कोर्ट की सुनवाई पर करेगा निर्भर
80 हजार याचियों का भविष्य कोर्ट की सुनवाई पर करेगा निर्भर
T.E.T. (Teacher Experience Test ) होना चाहिए अर्थात शिक्षक अनुभव परीक्षा
टी.ई.टी.का नाम जपने वाले एक भी शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर सीधा नहीं लिख पा रहे हैं जिन्हें भरोसा न हो वे लोग इन टी.ई.टी.पास शिक्षकों की कारतूत देख लिजिए।मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक नहीं बल्कि हजार टी.ई.टी.आप पास कर जाओ परन्तु आप का शिक्षण कार्य करने का अनुभव अतुलनीय है।
सोशल मिडिया एवं व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज पोस्ट करने वालों व कमेंट करने वालों से BSA ने माँगा स्पष्टीकरण
सोशल मिडिया एवं व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज पोस्ट करने वालों व कमेंट करने वालों से BSA ने माँगा स्पष्टीकरण
Pratapgarh cut-off : प्रशिक्षु चयन 2011 हेतु प्रतापगढ़ जिले की अन्तिम मेरिट कटऑफ
Pratapgarh cut-off : प्रशिक्षु चयन 2011 हेतु प्रतापगढ़ जिले की अन्तिम मेरिट कटऑफ
मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी अध्यक्षता में बैठक 20 जुलाई को
मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी अध्यक्षता में बैठक 20 जुलाई को
अंतरजनपदीय स्थानांतरण : शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण शासन में तलब
मैनपुरी, भोगांव : शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले शासन ने जिले के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण तलब कर लिया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए से रिक्त पदों का ब्योरा अविलंब उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।
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