शासन के न्याय विभाग ने *शासनादेश संख्या- यू ओ-1961/सात-न्याय-6-19-रिट-384/68-4-2019,बेसिक शिक्षा अनुभाग-4* के द्वारा महाधिवक्ता(एडवोकेट जनरल) उ0प्र0 शासन को 40/45 पासिंग मार्क के विरुद्ध सरकार की तरफ से लखनऊ पीठ में प्रभावी पैरवी करने का निर्देश किया जारी

शासन के न्याय विभाग ने *शासनादेश संख्या- यू ओ-1961/सात-न्याय-6-19-रिट-384/68-4-2019,बेसिक शिक्षा अनुभाग-4* के द्वारा महाधिवक्ता(एडवोकेट जनरल) उ0प्र0 शासन को 40/45 पासिंग मार्क के विरुद्ध सरकार की तरफ से लखनऊ पीठ में प्रभावी पैरवी करने का निर्देश किया जारी

69000 शिक्षक भर्ती का 29.03.2019 को ऑर्डर डिलीवर हुआ था और शासन ने अपील की तैयारी उसी दिन से प्रारम्भ कर दी थी।, देखें सबूत

69000 :
1) 29.03.2019 को ऑर्डर डिलीवर हुआ था और शासन ने अपील की तैयारी उसी दिन से प्रारम्भ कर दी थी।
2) जिसका सबूत इस 11.04.2019 के पत्र के रूप में आपसे साझा कर रहे हैं जिसमें AG को अपील के लिए एंगेज और निर्देशित किया गया है।

गोरखपुर : बेसिक शिक्षा विभाग के आधा दर्जन शिक्षकों ने बदले पैन कार्ड, होगी जांच

गोरखपुर : बेसिक शिक्षा विभाग के आधा दर्जन शिक्षकों ने बदले पैन कार्ड, होगी जांच

68500 सहायक अध्यापक भर्ती की रिक्त सीटें बढ़ा रहीं विवाद, कॉपियों का मूल्यांकन व अन्य नियमों को आधार बनाकर नियुक्ति पाने का जतन निरंतर जारी

68500 सहायक अध्यापक भर्ती की रिक्त सीटें बढ़ा रहीं विवाद, कॉपियों का मूल्यांकन व अन्य नियमों को आधार बनाकर नियुक्ति पाने का जतन निरंतर जारी

ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

• 69000 शिक्षक भर्ती मुद्दा-ए-कटऑफ लीगल अपडेट 11 मई 2019: 14 मई को इन याचिकाओं को किया कनेक्ट
• 69,000 शिक्षक भर्ती ग्राउंड रिपोर्ट लीगल टीम~लखनऊ ✍सुनील कुमार की कलम से
• Bihar: नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका समान काम का समान वेतन नहीं, अब केवल शिक्षक व संगठनों के पास बचे हैं दो विकल्प, 3.19 लाख प्रारंभिक और 50 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक हुए प्रभावित, पढें पूरा मामला
• UPTET 2011 72825 शिक्षक भर्ती मामले का तीन माह में निपटारा करे सरकार: हाईकोर्ट ने दिया आदेश
• बरेली: संविलियन के पश्चात कंपोजिट स्कूलों में फंसेगा प्रमोशन का पेंच

लोकसभा चुनाव बाद गरमाएगा पुरानी पेंशन का मुद‌्दा, 23 के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे कर्मचारी संगठन

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'शिक्षक श्री' और 'सरस्वती पुरस्कार' नामक शिक्षक पुरस्कार योजना वर्ष 2019 के लिए आवेदन 15 जून तक, पुरस्कार योजना का आवेदन प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध

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महिला पीठासीन अधिकारी के वायरल वीडियो का पूरा सच

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69000 कटऑफ प्रकरण पर 14 मई को कोर्ट नंबर-1 में होगी सुनवाई, देखें कोर्ट द्वारा जारी कॉज लिस्ट

69000 हजार मामले में 14 मई 2019 को केस नम्बर 1 पर सभी याचिकाएं मुख्य याचिका 156/2019 (राघवेंद्र, शिवेंद्र एंड others) के साथ सुनवाई के लिए लगी हुई हैं ।जिनकी अपील संख्या है :- 156/2019, 157/2019, 158/2019, 165/2019, 174/2019, 175/2019, 173/2019 ।*

शासन के निर्देश ओर बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए को लू से बचाव के मद्देनजर कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश

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UP BOARD: अब हिंदी में 320 विद्यार्थियों को मिले एक समान 75-75 अंक, परीक्षा में नकल का मामला आया सामने

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पीसीएस-2018 का परीक्षा कार्यक्रम जारी न होने से अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति, मुख्य परीक्षा टलवाने को अभ्यर्थी कल करेंगे प्रदर्शन

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पदोन्नति में आरक्षण न मिला तो आन्दोलन: वर्मा

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प्रदेश में शुल्क भरपाई से वंचित 7 हजार एसटी विद्यार्थियों को योजना का लाभ जल्द

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लखनऊ कोर्ट अपडेट 14 मई और 69000 की कोर्ट सम्बन्धी खबरें, देखें यह लाइव वीडियो

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कक्षा से लेकर विवि तक सुनी जाएँगी छात्रों की समस्याएं, UGC ने नए सत्र से लागू किया छात्रों की शिकायत विनियम 2019

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Firozabad: स्कूल में बच्चों के लिए आए जूते मोजों के बोरे उनसे ही उठवाए, वीडियो वायरल

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सरकारी कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का अहम फैसला, न्यायिक प्रकरण लंबित तो सरकारी कर्मी ग्रेच्युटी पाने के हकदार नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जजों की पीठ ने एक अहम आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ न्यायिक या विभागीय प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं है।

Hardoi: जूतम पैजार में दोनों खंड शिक्षा अधिकारी जेल भेजे गये, बीएसए ने भी दोनों के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा

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बिजली विभाग की टेक्नीशियन भर्ती पर कोर्ट ने फैसला पलटा

प्रयागराज : हाईकोर्ट ने बिजली विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड दो भर्ती का परिणाम रद कर उसमें से गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं का टिपल ‘सी’ प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला खारिज कर दिया है। दो जजों की पीठ ने एकलपीठ के निर्णय को पलटते हुए कहा कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी रखना साक्षरता जैसा मामला है। टिपल ‘सी’ का सर्टिफिकेट कंप्यूटर की सामान्य जानकारी ही देता है।

जिलों में पहुंचे यूपी बोर्ड के अंकपत्र, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का समय पर आया परिणाम

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बिहार सरकार की अपील सामान्य कार्य समान वेतन का आदेश। @ सुप्रीम कोर्ट

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12460, 16448, 15000 शून्य जनपद, 06 ख और जिला वरीयता के मुद्दे पर सही पैरवी न हुई तो और लगेंगे 3 साल

12460, 16448, 15000 शून्य जनपद, 06 ख और जिला वरीयता का मुद्दा


1) 01.09.2016 को कोर्ट ने यह सुझाव रखा था कि जिला वरीयता के इलाहाबाद और लखनऊ के केसेस को एक जगह एक साथ सुन लिया जाए।