सरकार ने कांपलायंस रिपोर्ट लगाई जिसमे बताया गया की अब कुल 57670पद भर चुके है, 30 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR हुई है. सुनवाई के दौरान सबसे पहले हमारे तरफ से शारदा मैडम ने बोलना सुरू किया
जिनको जज साहब ने ये कहकर चुप करा दिया की अभी आपको बोलने दिया तो सभी को
समय देना पड़ेगा जो संभव नही है आपको बाद मे समय दिया जाएगा. इसके बाद
सरकारी वकील रमणी को बोलने का समय दिया
गया जिन्होने करीब १ घंटे की बहस मे अकॅडेमिक के पक्ष मे अनेक तर्क दिए
जिनको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया. आज ऐसा लग रहा था जैसे दीपक सर खुद हम|री तरफ से लड़ रहेथे. अकेड़मिक मेरिट के खिलाफ उन्होने रमणी से पुच्छा की प्रदेश मे कुल कितनी यूनिवर्सिटी है? जायज़ सी बात है सबका मेरिट स्कोर भी अलग होगा. हालाँकि बीच मे सतीश चंद्रा जी ने बोलने का प्रयास किया जिसकी कोई ज़रूरत नही थी. रमणी जी ने कोर्ट को ये कहते हुए गुमराह करने का भी प्रयास किया की पंद्रहवा संशोधन अकेड़मिक और टेट मेरिट को संयुक्त करके बनाया गया है जब मिश्रा जी ने उनसे पुचछा की पंद्रहवाँ संशोधन क्या है.सरकार ने दिल्ली और उत्तराखंड का उदाहरण दिया था की वहा टेट और अकॅडेमिक दोनो को मिल|कर मेरिट बनाई गयी है इस पर मिश्रा जी ने कहा उत्तराखंड एक छ्होटा राज्य है वहा इतनी यूनिवर्सिटी नही है, सरकार से दूसरे राज्यो का भी उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा गया. इसी बीच अद्वोकेट आनंद नंदन ने ये बात कोर्ट के सामने रखी की सरकार बिना टेट पास शिक्षमित्र का समायोजन कर रही है जिसको मिश्रा जी कई बार पुचछा की क्या ये टेट पास हैं? संतुष्ट होते ही उन्होने आदेश लिखवाना सुरू किया. आदेश के मुख्य बिंदु थे: शिक्षमित्र समायोजन पर तुरंत रोक लगाई जाय, क्योकि ये एक गंभीर मामला है. २७ जुलाइ को नई डेट दी गयी है और सचिव को तलब किया गया है, उपस्थित न होने पर अवमानना होगी.
कुल मिलाकर पिच्छली कई सुनवाइयों की तरह इस बार भी अप्रत्याशित फ़ैसला हुआ है और अगली डेट पर भी ऐसे ही अप्रत्याशित समाचार सुनने को मिलें तो कोई ताज्जुब नही.
देखा जाय तो इस आदेश ने पूर्ण समायोजन का रास्ता खोल दिया है ज़रूरत है तो सही दिशा मे सही पैरवी की!
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जिनको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया. आज ऐसा लग रहा था जैसे दीपक सर खुद हम|री तरफ से लड़ रहेथे. अकेड़मिक मेरिट के खिलाफ उन्होने रमणी से पुच्छा की प्रदेश मे कुल कितनी यूनिवर्सिटी है? जायज़ सी बात है सबका मेरिट स्कोर भी अलग होगा. हालाँकि बीच मे सतीश चंद्रा जी ने बोलने का प्रयास किया जिसकी कोई ज़रूरत नही थी. रमणी जी ने कोर्ट को ये कहते हुए गुमराह करने का भी प्रयास किया की पंद्रहवा संशोधन अकेड़मिक और टेट मेरिट को संयुक्त करके बनाया गया है जब मिश्रा जी ने उनसे पुचछा की पंद्रहवाँ संशोधन क्या है.सरकार ने दिल्ली और उत्तराखंड का उदाहरण दिया था की वहा टेट और अकॅडेमिक दोनो को मिल|कर मेरिट बनाई गयी है इस पर मिश्रा जी ने कहा उत्तराखंड एक छ्होटा राज्य है वहा इतनी यूनिवर्सिटी नही है, सरकार से दूसरे राज्यो का भी उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा गया. इसी बीच अद्वोकेट आनंद नंदन ने ये बात कोर्ट के सामने रखी की सरकार बिना टेट पास शिक्षमित्र का समायोजन कर रही है जिसको मिश्रा जी कई बार पुचछा की क्या ये टेट पास हैं? संतुष्ट होते ही उन्होने आदेश लिखवाना सुरू किया. आदेश के मुख्य बिंदु थे: शिक्षमित्र समायोजन पर तुरंत रोक लगाई जाय, क्योकि ये एक गंभीर मामला है. २७ जुलाइ को नई डेट दी गयी है और सचिव को तलब किया गया है, उपस्थित न होने पर अवमानना होगी.
कुल मिलाकर पिच्छली कई सुनवाइयों की तरह इस बार भी अप्रत्याशित फ़ैसला हुआ है और अगली डेट पर भी ऐसे ही अप्रत्याशित समाचार सुनने को मिलें तो कोई ताज्जुब नही.
देखा जाय तो इस आदेश ने पूर्ण समायोजन का रास्ता खोल दिया है ज़रूरत है तो सही दिशा मे सही पैरवी की!
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