केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, अभी लागू नहीं होगा 7वां वेतन आयोग
सातवे वेतन आयोग को लेकर बीते दिनों जिस तरीके से ख़बरों की झड़ी लगी थी वह महज एक हल्ला साबित हुई। दरअसल, इस मामले की हकीकत जानने के लिए हरिभूमि डॉटकॉम ने कोशिश की तो पता चला कि इसकि रिपोर्ट अभी तक तैयार ही नहीं हुई है।
इस बाबत वेतन आयोग का भी कहना है कि फ़िलहाल इस मामले में रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें अभी और समय लग सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यह खबर सामने आई थी कि सातवे वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 113 फीसदी से 119 फीसदी किया जाना है।
गुरुवार को जब आयोग के अधिकारीयों से इस बारे में पूछा गया कि जब कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई है तो सौपी कैसे जा सकती है तो अधिकारी इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने बातों को घुमा-फिराकर अंत में कहा रिपोर्ट कब सौपी जानी है यह अभी तय नहीं है।
साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वेतन आयोग की 3 गुना वेतन बढ़ाये जाने की बात महज एक अफवाह है। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि फ़िलहाल DA 119 प्रतिशत हो गया है जिस कारण वेतन दो गुना अधिक मिल रहा है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल 27 अगस्त को पूर्ण होने वाला था लेकिन फिर केंद्र सरकार के द्वारा इसे 31 दिसम्बर 2015 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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इस बाबत वेतन आयोग का भी कहना है कि फ़िलहाल इस मामले में रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें अभी और समय लग सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यह खबर सामने आई थी कि सातवे वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 113 फीसदी से 119 फीसदी किया जाना है।
गुरुवार को जब आयोग के अधिकारीयों से इस बारे में पूछा गया कि जब कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई है तो सौपी कैसे जा सकती है तो अधिकारी इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने बातों को घुमा-फिराकर अंत में कहा रिपोर्ट कब सौपी जानी है यह अभी तय नहीं है।
साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वेतन आयोग की 3 गुना वेतन बढ़ाये जाने की बात महज एक अफवाह है। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि फ़िलहाल DA 119 प्रतिशत हो गया है जिस कारण वेतन दो गुना अधिक मिल रहा है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल 27 अगस्त को पूर्ण होने वाला था लेकिन फिर केंद्र सरकार के द्वारा इसे 31 दिसम्बर 2015 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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