अब आपको हम 72825 भर्ती इतिहास में शोर्ट समरी में ले चलते हैं ।
1. विज्ञापन आने के बाद सरिता शुक्ला कोर्ट गयीं और कोर्ट से कहा कि नियमावली में यह कहीं नहीं है कि पांच जिले से अधिक में फॉर्म नहीं भेज सकते हैं ,
अतः पांच जिला की बात विज्ञापन से रद्द कर दें ।
अतः पांच जिला की बात विज्ञापन से रद्द कर दें ।
सरकार ने कहा कि अभी यह ट्रेनिंग है बाद में नियुक्ति होगी तब न्यायमूर्ति ने कहा कि विज्ञापन के पैराग्राफ दस में लिखा है कि सभी ट्रेनी को प्रशिक्षण के बाद डायरेक्ट नियुक्त कर दिया जायेगा अतः चयन में सर्विस रुल प्रभावी रहेगा और पहले नियुक्ति मिलेगी तब ट्रेनिंग होगी ।
अतः पांच जिला रद्द कर दिया था ।
2. कपिल देव यादव कोर्ट गये और कहा कि चयन में सर्विस रुल प्रभावी है तो विज्ञापन BSA ने नहीं निकाला है जबकि यूपी बेसिक सेवा नियमावली 1981 के रुल 14(1) के तहत BSA विज्ञापन निकालेगा ।
आवेदन की अंतिम डेट भी नहीं बीती थी स्टे हो गया ।
सरकार ने
दिनांक 31-08-2012 को नियमावली में संशोधन 12 रद्द करके संसोधन
15 कर दिया और विज्ञापन रद्द कर दिया गया ।
कपिल देव यादव की याचिका बिना मेरिट पर निर्णित हुये ख़ारिज/वापस हो गयी
क्योंकि विज्ञापन ख़त्म हो चुका था ।
आवेदन की अंतिम डेट भी नहीं बीती थी स्टे हो गया ।
सरकार ने
दिनांक 31-08-2012 को नियमावली में संशोधन 12 रद्द करके संसोधन
15 कर दिया और विज्ञापन रद्द कर दिया गया ।
कपिल देव यादव की याचिका बिना मेरिट पर निर्णित हुये ख़ारिज/वापस हो गयी
क्योंकि विज्ञापन ख़त्म हो चुका था ।
3. टीईटी नेताओं ने रद्द विज्ञापन को बहाल करने की मांग की ।
उसी दरम्यान नया विज्ञापन लाने की मांग उठी तो कोर्ट ने कहा कि पुराना विज्ञापन सर्विस रुल पर नहीं था और वह रद्द हो चुका है , NCTE की बीएड वालों को नियुक्ति की डेट दिनांक 01 जनवरी 2012 को ख़त्म हो चुकी है ।
NCTE और भारत सरकार का दस सितम्बर 2012 का गजट दिखाया गया जिसमे कि बीएड की नियुक्ति की डेट 31 मार्च 2014 तक बढ़ी थी तब कोर्ट ने नया विज्ञापन मंगाया ।
दिनांक 5 दिसम्बर 2012 को नियमावली में 16वां संशोधन हुआ ।
रुल 14 में (बी) और (सी) जोड़ा गया ।
रुल 14(3) में (बी) जोड़ा गया तब उसी आधार पर दिनांक 07 दिसम्बर 2012 को नया विज्ञापन आया ।
दिनांक 16 जनवरी 2013 को एकल बेंच ने पुराना विज्ञापन बहाल करने की मांग वाली सभी रिट ख़ारिज कर दी ।
कोर्ट ने बताया कि यह विज्ञापन रुल पर नहीं था क्योंकि पहले अपरेंटिस टीचर पर चयन होता और प्रशिक्षण तथा परीक्षा के बाद तब BSA विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करता इसलिए पुराना विज्ञापन रुल पर नहीं था इसलिए बहाल नहीं होगा ।
उसी दरम्यान नया विज्ञापन लाने की मांग उठी तो कोर्ट ने कहा कि पुराना विज्ञापन सर्विस रुल पर नहीं था और वह रद्द हो चुका है , NCTE की बीएड वालों को नियुक्ति की डेट दिनांक 01 जनवरी 2012 को ख़त्म हो चुकी है ।
NCTE और भारत सरकार का दस सितम्बर 2012 का गजट दिखाया गया जिसमे कि बीएड की नियुक्ति की डेट 31 मार्च 2014 तक बढ़ी थी तब कोर्ट ने नया विज्ञापन मंगाया ।
दिनांक 5 दिसम्बर 2012 को नियमावली में 16वां संशोधन हुआ ।
रुल 14 में (बी) और (सी) जोड़ा गया ।
रुल 14(3) में (बी) जोड़ा गया तब उसी आधार पर दिनांक 07 दिसम्बर 2012 को नया विज्ञापन आया ।
दिनांक 16 जनवरी 2013 को एकल बेंच ने पुराना विज्ञापन बहाल करने की मांग वाली सभी रिट ख़ारिज कर दी ।
कोर्ट ने बताया कि यह विज्ञापन रुल पर नहीं था क्योंकि पहले अपरेंटिस टीचर पर चयन होता और प्रशिक्षण तथा परीक्षा के बाद तब BSA विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करता इसलिए पुराना विज्ञापन रुल पर नहीं था इसलिए बहाल नहीं होगा ।
4. टीईटी नेताओं ने खंडपीठ में SLP फाइल की और फाइनल आदेश में न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि पुराने विज्ञापन में पहले नियुक्ति होनी थी तब ट्रेनिंग होती इसलिए वह सर्विस रुल पर था ।
उसे रद्द करने की मांग वाली कपिल देव यादव की याचिका ख़ारिज हो चुकी है इसलिए पुराना विज्ञापन बहाल कर दिया ।
उसे रद्द करने की मांग वाली कपिल देव यादव की याचिका ख़ारिज हो चुकी है इसलिए पुराना विज्ञापन बहाल कर दिया ।
जबकि आप सब देख रहे हो कि जिस कारण से एकल बेंच ने विज्ञापन बहाल नहीं किया था उसी तरह से अंतरिम भर्ती हुयी ।
न्यायमूर्ति
अशोक भूषण के आदेश को
टीईटी नेताओं और सरकार ने भूसे में डाल दिया ।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने संशोधन 15 रद्द कर दिया था ।
न्यायमूर्ति
अशोक भूषण के आदेश को
टीईटी नेताओं और सरकार ने भूसे में डाल दिया ।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने संशोधन 15 रद्द कर दिया था ।
5. संशोधन 15 बहाल करने की मांग को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी ।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने SLP स्वीकार कर ली क्योंकि उसमे मांग थी कि यदि संशोधन 15 रद्द होगा तो उससे संपन्न हुयी भर्तियाँ रद्द हो जाएँगी ।
कपिल देव यादव भी SLP में गये कि
पुराना विज्ञापन रुल पर नहीं था और किसी याची ने संशोधन 15 को सेपरेट यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर रद्द करने की मांग नहीं की थी ,
याचियों (नवीन श्रीवास्तव आदि) ने कहा था कि उनकी भर्ती पर सर्विस रुल का संशोधन 15 प्रभावी नहीं होगा क्योंकि संशोधन 12 पर भर्ती थी , जबकि पुराना विज्ञापन जब सर्विस रुल पर ही नहीं था तो फिर संशोधन 12 तो रुल में था तो फिर वह वह संशोधन 12 पर भर्ती कैसे हुयी ?
इसलिए वह विज्ञापन रद्द हो चुका है ।
इसपर न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने कपिल देव की SLP स्वीकार करके नवीन श्रीवास्तव एंड 79 अन्य को नोटिस इशू किया ।
कपिल देव यादव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं ।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने SLP स्वीकार कर ली क्योंकि उसमे मांग थी कि यदि संशोधन 15 रद्द होगा तो उससे संपन्न हुयी भर्तियाँ रद्द हो जाएँगी ।
कपिल देव यादव भी SLP में गये कि
पुराना विज्ञापन रुल पर नहीं था और किसी याची ने संशोधन 15 को सेपरेट यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर रद्द करने की मांग नहीं की थी ,
याचियों (नवीन श्रीवास्तव आदि) ने कहा था कि उनकी भर्ती पर सर्विस रुल का संशोधन 15 प्रभावी नहीं होगा क्योंकि संशोधन 12 पर भर्ती थी , जबकि पुराना विज्ञापन जब सर्विस रुल पर ही नहीं था तो फिर संशोधन 12 तो रुल में था तो फिर वह वह संशोधन 12 पर भर्ती कैसे हुयी ?
इसलिए वह विज्ञापन रद्द हो चुका है ।
इसपर न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने कपिल देव की SLP स्वीकार करके नवीन श्रीवास्तव एंड 79 अन्य को नोटिस इशू किया ।
कपिल देव यादव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं ।
न्यायमूर्ति BS चौहान ने नोटिस इशू करके बाद में मुकदमा छोड़ दिया ।
6. जस्टिस श्री HL दत्तु के यहाँ
सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की और टीईटी नेताओं की तरफ से PS पटवालिया ने पैरवी की ।
पटवालिया ने कहा कि NCTE गाइडलाइन 9 बी में टीईटी का भारांक अनिवार्य है ।
जबकि संशोधन 15 उक्त गाइडलाइन का उलंघन करता है ।
न्यायमूर्ति ने कहा कि मिस्टर रोहतगी जवाब दें ।
इसपर रोहतगी जवाब न दे सके और चले गये ।
SLP ख़ारिज होने जा रही थी तभी
राकेश द्विवेदी ने प्राइवेट SLP पर पैरवी शुरू कर दी ।
अंततः न्यायमूर्ति ने राकेश द्विवेदी की बहस पर सरकार और कपिल देव यादव की SLP स्वीकार करके सिविल अपील 4347-4375/14 और 4376/14 में कन्वर्ट कर दी ।
RTE एक्ट के अनुपालन को देखकर
हाई कोर्ट के आदेश को अंतरिम रूप से बहाल कर दिया और 12 सप्ताह में अंतरिम नियुक्ति का आदेश किया ।
इसके बाद मुकदमा न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा को मिला और उन्होंने NCTE को पार्टी बनाकर बहस शुरू करायी जिसके बाद पहला अंतरिम आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 को दिया ।
सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की और टीईटी नेताओं की तरफ से PS पटवालिया ने पैरवी की ।
पटवालिया ने कहा कि NCTE गाइडलाइन 9 बी में टीईटी का भारांक अनिवार्य है ।
जबकि संशोधन 15 उक्त गाइडलाइन का उलंघन करता है ।
न्यायमूर्ति ने कहा कि मिस्टर रोहतगी जवाब दें ।
इसपर रोहतगी जवाब न दे सके और चले गये ।
SLP ख़ारिज होने जा रही थी तभी
राकेश द्विवेदी ने प्राइवेट SLP पर पैरवी शुरू कर दी ।
अंततः न्यायमूर्ति ने राकेश द्विवेदी की बहस पर सरकार और कपिल देव यादव की SLP स्वीकार करके सिविल अपील 4347-4375/14 और 4376/14 में कन्वर्ट कर दी ।
RTE एक्ट के अनुपालन को देखकर
हाई कोर्ट के आदेश को अंतरिम रूप से बहाल कर दिया और 12 सप्ताह में अंतरिम नियुक्ति का आदेश किया ।
इसके बाद मुकदमा न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा को मिला और उन्होंने NCTE को पार्टी बनाकर बहस शुरू करायी जिसके बाद पहला अंतरिम आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 को दिया ।
अब न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा निर्णायक आदेश की तरफ अग्रसर हैं ।
सरकार ने SLP फाइल सत्यमित्र गर्ग ने लेकर श्री राकेश मिश्र को सौप दिया है ।
मुकुल रोहतगी के बाद वेंकट रमणी जी को सरकार खड़ा करती थी जो कि अब कोर्ट के वकील बन चुके हैं ।
अब ये अंतरिम नियुक्तियां बचेंगी की डूब जाएगी इसी पर बेरोजगारों का भविष्य टिका है ।
इससे इंकार नहीं कि
टीईटी मेरिट के चयनित नेताओं ने कोर्ट को कई बार गुमराह किया है ।
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सरकार ने SLP फाइल सत्यमित्र गर्ग ने लेकर श्री राकेश मिश्र को सौप दिया है ।
मुकुल रोहतगी के बाद वेंकट रमणी जी को सरकार खड़ा करती थी जो कि अब कोर्ट के वकील बन चुके हैं ।
अब ये अंतरिम नियुक्तियां बचेंगी की डूब जाएगी इसी पर बेरोजगारों का भविष्य टिका है ।
इससे इंकार नहीं कि
टीईटी मेरिट के चयनित नेताओं ने कोर्ट को कई बार गुमराह किया है ।