लखनऊ प्रमुख संवाददाता राज्य सरकार नौवीं व दसवीं में पढ़ने वाले बच्चों को वजीफा देने का दायरा
बढ़ाने जा रही है। सामान्य व पिछड़ी जाति के दो लाख सालाना आय वाले परिवार
के बच्चे भी अब इसके दायरे में होंगे।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।प्रदेश में अभी नौवीं व दसवीं में पढ़ने वाले सामान्य जाति के उन्हीं अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 व शहरी
क्षेत्र में 56,460 सालाना आय है। पिछड़ी जाति के अभिभावकों की आय सीमा 30,000 रुपए सालाना है। जबकि, अनुसूचित जाति के सालाना दो लाख आय वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।कैबिनेट से मंजूरी के बाद
सामान्य व पिछड़ी जाति के दो लाख तक आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
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क्षेत्र में 56,460 सालाना आय है। पिछड़ी जाति के अभिभावकों की आय सीमा 30,000 रुपए सालाना है। जबकि, अनुसूचित जाति के सालाना दो लाख आय वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।कैबिनेट से मंजूरी के बाद
सामान्य व पिछड़ी जाति के दो लाख तक आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
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