आज कुछ अपने स्वभाव के विपरीत लिखने जा रहा हूँ, जैसे भारत के शांति
प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा हमेशा भारत की कमजोरी माना है वैसे ही मेरे
द्वारा अपने ही किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना लिखकर सिर्फ अपने काम पर
ही ध्यान देने को मेरी कमजोरी समझा है।
ख़ैर नाम तो मैं आज भी नही लूंगा किन्तु आप समझ जायेंगे।
जैसाकि आप सभी को जानकारी है कि हमने आप सभी से जो सहयोग राशि प्राप्त की है
वह अन्य सभी गुटों से कम है उसमे भी आप सभी को एक रिट पिटीसन व् दो आई ए में सामिल किया है।
एक रिट(WP4269/2016) जिसमे सिर्फ 90/105से अधिक अंक के साथी है मुख्य याचिका से जुडी हुई है। एक IA 431/2016 जिसमे कि 8,997 अभ्यर्थी है जिस पर कि सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जी ने शानदार बहस की। उन्होंने ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि आपका 70%, 60% का आदेश सिर्फ 72,825पदों के लिए है याचियों के लिए नही, सरकारी एडवोकेट को रिसीव भी की जा चुकी है। यदि हमने सीनियर एडवोकेट से यह बात न कहलवाई होती तो आज 105/90से नीचे के अभ्यर्थी याची होते हुए भी लाभ से वंचित रह जाते तथा एक हम ही है जिसने वेरीफिकेसन के नाम पर लूट को रोका है। जिससे आपके वो मसीह डिप्रेसन में आ गए है।
हमारी दूसरी IA3-4/2016 जोकि शिक्षामित्रों के विरुद्ध है जिसमे कि 8,997सभी अभ्यर्थी सम्मलित है जिस पर 11जुलाई को सीनियर की उपस्तिथि में बहस कराएँगे, जिसकी प्रेयर है कि "यदि शिक्षामित्रों का समायोजन यहाँ से भी निरस्त होता है(जोकि तय है) तो उनसे रिक्त होने वाली सीट्स को 72,825में जोड़ दिया जाये" ताकि ना तो नए विज्ञापन आने से हमारे अभ्यर्थी लुटे ना ही उसमे बी टी सी आदि में बटवारा हो और कोई भी साथी ओवरएज होने से भर्ती प्रक्रिया से वंचित न हो जाये।
हमारी तीसरी IA364/2016 जोकि 72,825भर्ती में हुई कमियों को लेकर है जिस पर सीनियर एडवोकेट वी मोहना मेम ने इस बार सरकार को पूरी तरह से घेरा हुआ था।
अब बात करते है हमारी पूर्ण समायोजन वाली दूसरी परमादेश याचिका (WP4720/2016) की। इस याचिका को हमने जानबूझ कर मुख्य याचिका CA4347-4375/2014 से अलग रखा हुआ था ताकि उस भीड़ से हमारी एक याचिका अलग बनी रहे जिस पर 3लाख रिक्त पड़े हुए पदों पर आदेश लिया जा सके। हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन जी ने दोनों बार उस पर शानदार बहस की और जैसा कि पहले से तय था यदि हमें यहाँ से सीधे सीधे कोई आदेश प्राप्त नही होगा तो हम उसे हाइकोर्ट में ले जाने की अनुमति मांग लेंगे और हमने वही किया।
आप सभी जानते है कि वर्तमान में माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट की लार्जर बेंच ने मुख्य न्यायधीश के बाई चंद्रचूड़ जी द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त किया हुआ है और 3लाख पदों की तत्काल आवश्यकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से देखा जाये 1.24लाख पदों पर अभी तक कोई निर्णय नही हुआ है। जोकि लालच के चलते सीनियर की कमी के कारण 7दिसम्बर को इतने अच्छे आदेश पर स्टे हुआ जोकि अब 11जुलाई तक के लिए हो गया है।
इसलिए सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन जी ने सलाह दी है कि यहाँ होने वाली अगली सुनवाई से पूर्व हाइकोर्ट से 3लाख पदों पर निर्देश/आदेश प्राप्त कर लें।
और हमने यह कार्य तब किया है जब अपने सभी साथियों को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षित कर दिया है ताकि बार-बार याची बनने-बनाने का धंधा खत्म हो सभी बीएड/टेट पास अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके।
अब बिड़मना यह है जो अब तक पूर्ण समायोजन का नाम लेकर काम कर रहे थे वो अब केबल पैसों के गोरख धंधे में पड़ गए है। पहले तो याची बनाने का पैसा ज्यादा लिया फिर पैरवी कैसी करते है और ढोल कैसे पीटते है ये तो जग-जाहिर है उस पर शोध तो करना ही चाहिए तथा अभी तो हद ही कर दी कि वेरीफिकेसन होगा। जिसमे 2000-2000रूपये लगेंगे।
कभी-कभी तो यह सोचकर ताज्जुब होता है कि अब भर्ती करने, वेरिफाई करने आदि के जैसे ठेके हुआ दिए गए है और कल मैंने उस धंधे पर चोट क्या कर दी आज बुरी तरह बौखला गए है।
मुझसे जुड़े तथा ना भी जुड़े किन्तु बीएड व् यू पी टेट 2011 पास किसी भी अभ्यर्थी का ना तो मैं अहित होने दूंगा ना ही किसी को लूटने दूंगा।
साथ ही जब तक आप सभी को आपका सम्मान/रोजगार नही मिल जाता हमारा यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।
आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपकी मयंक टीम
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
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ख़ैर नाम तो मैं आज भी नही लूंगा किन्तु आप समझ जायेंगे।
जैसाकि आप सभी को जानकारी है कि हमने आप सभी से जो सहयोग राशि प्राप्त की है
वह अन्य सभी गुटों से कम है उसमे भी आप सभी को एक रिट पिटीसन व् दो आई ए में सामिल किया है।
एक रिट(WP4269/2016) जिसमे सिर्फ 90/105से अधिक अंक के साथी है मुख्य याचिका से जुडी हुई है। एक IA 431/2016 जिसमे कि 8,997 अभ्यर्थी है जिस पर कि सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जी ने शानदार बहस की। उन्होंने ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि आपका 70%, 60% का आदेश सिर्फ 72,825पदों के लिए है याचियों के लिए नही, सरकारी एडवोकेट को रिसीव भी की जा चुकी है। यदि हमने सीनियर एडवोकेट से यह बात न कहलवाई होती तो आज 105/90से नीचे के अभ्यर्थी याची होते हुए भी लाभ से वंचित रह जाते तथा एक हम ही है जिसने वेरीफिकेसन के नाम पर लूट को रोका है। जिससे आपके वो मसीह डिप्रेसन में आ गए है।
हमारी दूसरी IA3-4/2016 जोकि शिक्षामित्रों के विरुद्ध है जिसमे कि 8,997सभी अभ्यर्थी सम्मलित है जिस पर 11जुलाई को सीनियर की उपस्तिथि में बहस कराएँगे, जिसकी प्रेयर है कि "यदि शिक्षामित्रों का समायोजन यहाँ से भी निरस्त होता है(जोकि तय है) तो उनसे रिक्त होने वाली सीट्स को 72,825में जोड़ दिया जाये" ताकि ना तो नए विज्ञापन आने से हमारे अभ्यर्थी लुटे ना ही उसमे बी टी सी आदि में बटवारा हो और कोई भी साथी ओवरएज होने से भर्ती प्रक्रिया से वंचित न हो जाये।
हमारी तीसरी IA364/2016 जोकि 72,825भर्ती में हुई कमियों को लेकर है जिस पर सीनियर एडवोकेट वी मोहना मेम ने इस बार सरकार को पूरी तरह से घेरा हुआ था।
अब बात करते है हमारी पूर्ण समायोजन वाली दूसरी परमादेश याचिका (WP4720/2016) की। इस याचिका को हमने जानबूझ कर मुख्य याचिका CA4347-4375/2014 से अलग रखा हुआ था ताकि उस भीड़ से हमारी एक याचिका अलग बनी रहे जिस पर 3लाख रिक्त पड़े हुए पदों पर आदेश लिया जा सके। हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन जी ने दोनों बार उस पर शानदार बहस की और जैसा कि पहले से तय था यदि हमें यहाँ से सीधे सीधे कोई आदेश प्राप्त नही होगा तो हम उसे हाइकोर्ट में ले जाने की अनुमति मांग लेंगे और हमने वही किया।
आप सभी जानते है कि वर्तमान में माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट की लार्जर बेंच ने मुख्य न्यायधीश के बाई चंद्रचूड़ जी द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त किया हुआ है और 3लाख पदों की तत्काल आवश्यकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से देखा जाये 1.24लाख पदों पर अभी तक कोई निर्णय नही हुआ है। जोकि लालच के चलते सीनियर की कमी के कारण 7दिसम्बर को इतने अच्छे आदेश पर स्टे हुआ जोकि अब 11जुलाई तक के लिए हो गया है।
इसलिए सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन जी ने सलाह दी है कि यहाँ होने वाली अगली सुनवाई से पूर्व हाइकोर्ट से 3लाख पदों पर निर्देश/आदेश प्राप्त कर लें।
और हमने यह कार्य तब किया है जब अपने सभी साथियों को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षित कर दिया है ताकि बार-बार याची बनने-बनाने का धंधा खत्म हो सभी बीएड/टेट पास अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके।
अब बिड़मना यह है जो अब तक पूर्ण समायोजन का नाम लेकर काम कर रहे थे वो अब केबल पैसों के गोरख धंधे में पड़ गए है। पहले तो याची बनाने का पैसा ज्यादा लिया फिर पैरवी कैसी करते है और ढोल कैसे पीटते है ये तो जग-जाहिर है उस पर शोध तो करना ही चाहिए तथा अभी तो हद ही कर दी कि वेरीफिकेसन होगा। जिसमे 2000-2000रूपये लगेंगे।
कभी-कभी तो यह सोचकर ताज्जुब होता है कि अब भर्ती करने, वेरिफाई करने आदि के जैसे ठेके हुआ दिए गए है और कल मैंने उस धंधे पर चोट क्या कर दी आज बुरी तरह बौखला गए है।
मुझसे जुड़े तथा ना भी जुड़े किन्तु बीएड व् यू पी टेट 2011 पास किसी भी अभ्यर्थी का ना तो मैं अहित होने दूंगा ना ही किसी को लूटने दूंगा।
साथ ही जब तक आप सभी को आपका सम्मान/रोजगार नही मिल जाता हमारा यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।
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आपकी मयंक टीम
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
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