लखनऊ : शिक्षकों के चयन का मामला हो या शिक्षामित्रों के समायोजन का,
अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों की जांच को लेकर विश्वविद्यालयों की
सुस्ती खत्म नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि पिछले साल चयनित प्रशिक्षु
शिक्षकों में बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं, जिन्हें शैक्षिक दस्तावेजों का
सत्यापन न हो पाने के कारण अब तक वेतन मिलना नहीं शुरू हो पाया है।
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प्रमुख
सचिव उच्च शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस समस्या से निपटने के लिए सभी राज्य
विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक से 10 जून तक लगातार अभियान चलाकर
अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा है।
विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे इसके लिए अलग काउंटर स्थापित करें और
उस पर जरूरत के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करें। नोडल
अधिकारी नामित किर उसका नाम और टेलीफोन नंबर शासन को उपलब्ध कराने के लिए
कहा गया है।
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