प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अभी तक यह सुनवाई 27 जुलाई को होनी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके जिले में जितने पद रिक्त हैं उनके न भरने का कारण औचित्य समेत बताते हुए प्रतिशपथ पत्र तैयार कर मुख्यालय भेज दें।
यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। राज्य सरकार इस भर्ती को शैक्षिक गुणांक के आधार पर करना चाह रही थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 के विज्ञापन के आधार पर भर्ती करने का अंतरिम फैसला सुनाया है।
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यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। राज्य सरकार इस भर्ती को शैक्षिक गुणांक के आधार पर करना चाह रही थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 के विज्ञापन के आधार पर भर्ती करने का अंतरिम फैसला सुनाया है।
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