मुफ्त घर देने को लोन लेगी योगी सरकार, मिल सकेंगे 6.25 लाख आवास

योगी सरकार गांव के गरीब बेघर परिवारों को मुफ्त में घर मुहैया कराने के लिए 30 अरब रुपये का लोन (ऋण) लेगी। लोन मिलने पर 6.25 लाख ग्रामीण परिवारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले एससी-एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों को ही घर मिलेगा।

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योगी सरकार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ज्यादा से ज्यादा गांव के गरीब परिवारों को मुफ्त में आवास मुहैया कराना चाहती है। चूंकि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिए सरकार हडको जैसी ऋण मुहैया कराने वाली वित्तीय संस्था से लोन लेगी। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में तीन हजार करोड़ रुपये लोन का प्रस्ताव है। इससे 6.25 लाख आवासों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा। 1केंद्र से आवंटित हैं 9,70,108 आवास : केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 20 नवंबर 2016 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए राज्य को कुल 9,70,108 आवास आवंटित किए हैं। इनमें 5,68,148 अनुसूचित जाति (एससी), 13,312 अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा 3,88,436 सामान्य श्रेणी (अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर) के लिए रखे गए हैं। योजना के तहत 25 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल वाले आवास की लागत 1.20 लाख रुपये (नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 1.30 लाख रुपये) तय करते हुए भारत सरकार आवास की कुल लागत का 60 फीसद धनराशि राज्य को उपलब्ध कराती है। 1सरकार को चाहिए 46.57 अरब : केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कुल 9,70,108 आवास, पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को बतौर राज्यांश 40 फीसद यानी 4656.52 करोड़ रुपये की आवश्कता है जबकि अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल 1051.44 करोड़ रुपये उपलब्ध होने से 2,19,049 आवासों का ही निर्माण हो सकता है। शेष 7,51,059 आवासों को बनाने के लिए 3605.08 करोड़ रुपये चाहिए। सूत्रों के मुताबिक शासकीय गारंटी पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हडको से लोन लेने संबंधी प्रस्ताव ग्राम विकास आयुक्त ने शासन को भेजा है। हडको न्यूनतम 8.60 फीसद की वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने को तैयार है। प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही 6.25 लाख पात्र परिवारों को मुफ्त आवास मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 124.43 लाख हैं पात्र परिवार : योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेघर, जर्जर व कच्चे घरों में रहने वाले वे निर्धन परिवार पात्र माने गए हैं जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में शामिल है। सूबे में ऐसे 24.43 लाख गरीब परिवार चिह्न्ति किए गए हैं। 1सपा सरकार ने कुछ नहीं किया1केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत सपा सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हमने 5.53 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण और 3.85 आवासों की मंजूरी दी है। जल्द ही लोन मिलने के बाद गांव के गरीब पात्र परिवारों को मुफ्त आवास दिये जाएंगे। 1-डा. महेन्द्र सिंह 1ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

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