मुख्यमंत्री जी नियमानुसार अपनी पावर का प्रयोग करके ही शिक्षामित्रों को दे सकते हैं बड़ी राहत

प्राप्त विश्वस्त सूत्रों के द्वारा दिये गए जानकारी के क्रम, में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में विधिक रुप से जितना नियमानुसार शिक्षामित्रों की समस्या को हल करने हेतु हो सकता था, बेसिक शिक्षा विभाग के अपर
मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को शिक्षामित्रों से सम्बन्धी पत्रावली को प्रेषित कर दिया है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी को अन्तिम रुप से फाइनल निर्णय लेना अवशेष रह गया है, यदि

मुख्यमंत्री जी उक्त पत्रावली पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो विभाग अति शीघ्र प्रस्ताव बना करके योगी कैबिनेट में पेशकश करेगा, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का राहत देने वाला शासनादेश जारी होना सम्भव हो सकेगा*!
बहरहाल अभी तक उक्त पूरी प्रक्रिया की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन हेतु पड़ी हुई है और जो समायोजन बहाल होने वाली खबर वाइरल हो रही हैं वह पूरी तरह से मनगढ़ंत व फेक खबर है, यदि जो कुछ भी राहत मिलेगी वह मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही अपने नियमानुसार पावर का प्रयोग करके ही लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व ही सम्भव हो सकेगा है?