नई दिल्ली: सभी केंद्रीय कर्मचारी वेतन वृद्धि पर 7वें वेतन आयोग की
सिफारिशों से नाखुश है। पर वे इंतजार कर सकते हैं कि श्रम मंत्रालय जनवरी
में ऑल इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स (AICPIN) की घोषणा कर सकते हैं।
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AICPIN के अनुसार, सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता
की घोषणा करेगी।
महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई दी जाएगी। यह वेतन वृद्धि का मामला है! दिसंबर में ऑल इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स हाई रहेगा। परिणामस्वरूप डीए 125% से अधिक रहना चाहिए। सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते (डीए) की समीक्षा करती है। सितंबर में कैबिनेट ने 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर बेसिक वेतन का 119 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी जो एक जुलाई 2015 से लागू हुआ।
अगर जनवरी में महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है तो महंगाई भत्ता 125% से अधिक होगा। नई सैलरी को रिवाइज करने का सरकार पर दबाव होगा। चूकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी डीए को पहले ही शामिल कर दिया गया है इसलिए संभवतः सरकार जनवरी 2016 में महंगाई भत्ते की घोषणा नही करेगी।
जबकि छठा वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2006 से लागू किया गया था। जनवरी 2006 से जून 2006 तक महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। महंगाई भत्ता जून 2006 से दिया गया था।
महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई दी जाएगी। यह वेतन वृद्धि का मामला है! दिसंबर में ऑल इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स हाई रहेगा। परिणामस्वरूप डीए 125% से अधिक रहना चाहिए। सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते (डीए) की समीक्षा करती है। सितंबर में कैबिनेट ने 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर बेसिक वेतन का 119 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी जो एक जुलाई 2015 से लागू हुआ।
अगर जनवरी में महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है तो महंगाई भत्ता 125% से अधिक होगा। नई सैलरी को रिवाइज करने का सरकार पर दबाव होगा। चूकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी डीए को पहले ही शामिल कर दिया गया है इसलिए संभवतः सरकार जनवरी 2016 में महंगाई भत्ते की घोषणा नही करेगी।
जबकि छठा वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2006 से लागू किया गया था। जनवरी 2006 से जून 2006 तक महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। महंगाई भत्ता जून 2006 से दिया गया था।
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