जयप्रकाश.मुरादाबाद। उत्तर
प्रदेश में 2012 से सरकार बनने के बाद सीएम अखिलेश ने सूबे के
छात्र-छात्राओं को करोड़ों के लैपटॉप बांट दिए, लेकिन आज भी सूबे के इस जनपद
में शिक्षा विभाग स्कूलों को कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं करा पाया है।
अब ये सवाल उठाना लाजिमी है कि सिर्फ लैपटॉप बांटकर वादों से इत्श्री की जायेगी या वाकई शिक्षा के अाधुनिकीकरण को लेकर सीएम अखिलेश गंभीर हैं?
जी हां पत्रिका ये सवाल आज इसलिए उठा रहा है कि पिछले कई सालों से सूबे में अपनी सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे सीएम अखिलेश और उनके मंत्री बेसिक शिक्षा को कंप्यूटरीकृत नहीं कर पायें हैं। ये जानकारी उनके ही विभाग ने एक आरटीआई के जबाब में दी है। जिसने सरकार की कथनी और करनी की पोल खोल दी है।
दरअसल मुरादाबाद में लाइनपार निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट गीता सिंह ने जनपद मुरादाबाद में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटरीकृत के साथ ही इसके लिए कितने शिक्षक तैनात हैं व उनकी योग्यता के साथ शासनदेश सम्बन्धी जानकारी मांगी थी, लेकिन तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 17 अक्टूबर 2015तक जनपद में कोई विधालय कंप्यूटर युक्त नहीं हुआ और न ही अभी किसी स्कूल में किसी कंप्यूटर शिक्षक को नियुक्ति दी गई है। जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले में द्वीतीय अपील भी की है, लेकिन अभी तारीख नहीं आई है।
मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 2016 में बिना कंप्यूटर कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसे में स्कूली बच्चों को तकनीक से दूर कैसे रखा जा रहा है। क्या सरकार का लैपटॉप वितरण सिर्फ दिखावा है। छात्र-छात्राएं कंप्यूटर सीखकर उसमें पारंगत हो भी रहे हैं या नहीं इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। वहीं विपक्षी इसे सिर्फ सरकार की राजनीतिक स्वार्थ के लिए चलाई गई योजना बता रहे हैं।
अब देखना ये है कि अखिलेश सरकार अपने आखिरी चरण में कार्यकाल में स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करवाती है या नहीं।
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अब ये सवाल उठाना लाजिमी है कि सिर्फ लैपटॉप बांटकर वादों से इत्श्री की जायेगी या वाकई शिक्षा के अाधुनिकीकरण को लेकर सीएम अखिलेश गंभीर हैं?
जी हां पत्रिका ये सवाल आज इसलिए उठा रहा है कि पिछले कई सालों से सूबे में अपनी सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे सीएम अखिलेश और उनके मंत्री बेसिक शिक्षा को कंप्यूटरीकृत नहीं कर पायें हैं। ये जानकारी उनके ही विभाग ने एक आरटीआई के जबाब में दी है। जिसने सरकार की कथनी और करनी की पोल खोल दी है।
दरअसल मुरादाबाद में लाइनपार निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट गीता सिंह ने जनपद मुरादाबाद में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटरीकृत के साथ ही इसके लिए कितने शिक्षक तैनात हैं व उनकी योग्यता के साथ शासनदेश सम्बन्धी जानकारी मांगी थी, लेकिन तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 17 अक्टूबर 2015तक जनपद में कोई विधालय कंप्यूटर युक्त नहीं हुआ और न ही अभी किसी स्कूल में किसी कंप्यूटर शिक्षक को नियुक्ति दी गई है। जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले में द्वीतीय अपील भी की है, लेकिन अभी तारीख नहीं आई है।
मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 2016 में बिना कंप्यूटर कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसे में स्कूली बच्चों को तकनीक से दूर कैसे रखा जा रहा है। क्या सरकार का लैपटॉप वितरण सिर्फ दिखावा है। छात्र-छात्राएं कंप्यूटर सीखकर उसमें पारंगत हो भी रहे हैं या नहीं इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। वहीं विपक्षी इसे सिर्फ सरकार की राजनीतिक स्वार्थ के लिए चलाई गई योजना बता रहे हैं।
अब देखना ये है कि अखिलेश सरकार अपने आखिरी चरण में कार्यकाल में स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करवाती है या नहीं।
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