हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रजच्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए समाजवादी स्मार्टफोन योजना को चुनौती
देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अजमल खान की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि यह योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए है जो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में बाधक है। याचिका में सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से पांच सितंबर को जारी अधिसूचना को भी खारिज किये जाने की मांग की गई थी जिसमें समाजवादी स्मार्टफोन योजना को शीघ्र शुरू करने की बात कही गई है।
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देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अजमल खान की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि यह योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए है जो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में बाधक है। याचिका में सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से पांच सितंबर को जारी अधिसूचना को भी खारिज किये जाने की मांग की गई थी जिसमें समाजवादी स्मार्टफोन योजना को शीघ्र शुरू करने की बात कही गई है।
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