शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट में अब करनी होगी विशेष तैयारी.......अब 2011 के बाद हुई सारी नियुक्तियों 1000 और 500 के नोट की तरह लीगल टेंडर नहीं रहीं..........

शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट में  अब करनी होगी विशेष तैयारी .................|
आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह तय है कि उत्तरप्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में 2011 के बाद हुई सारी नियुक्तियों ...
(टेट मेरिट 72,825 +अकेडमिक मेरिट 9700 + 10,000 + 29,334 + 15,000 + 16,448 + बिना टेट 1,47000 समायोजन ) की वैद्यता का फैसला केवल और केवल देश के सर्वोच्च न्यायालय
से होगा !
अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न हैं -
1 - देश में कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक नियुक्त होने के लिए क्या टेट पास होना अनिवार्य है या नहीं  ?
2- क्या प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षामित्र पर टीईटी लागू होती है शिक्षामित्र 23 अगस्त 2010 से पहले से कार्यरत है क्या ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए समायोजन पर शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट है| राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर 23 अगस्त 2010 से पूर्व कार्यरत शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को तय करना है |

3- यदि नहीं तो NCTE की गाइड लाइन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा !
स्पष्टीकरण NCTE देगा और फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा |
****साथियों अब हम सभी के लिए 7 दिसंबर की तैयारी और अधिक मजबूती के साथ करनी होगी जिससे सर्व प्रथम हम अपनी ट्रेनिंग को सुरक्षित करें उसके बाद अपने समायोजन को सुप्रीम कोर्ट से वैधता प्राप्त करें | क्योंकि आप सिर्फ बीएड ही नहीं अन्य सभी जिनकी नियुक्तियॉ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवैध की गई हैं वह भी आप के विरोध में खड़े होंगे ऐसे में हमें प्रत्येक तारीख पर पूरी तरह से कमर कस कर खड़ा होना होगा क्योंकि आने वाला समय निर्णायक समय है एवं शिक्षामित्र समायोजन के सभी विरुद्ध हैं
 आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है संगठन को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करें जिससे हम आपकी लड़ाई को हर स्थिति में जितने में सफल हो सकें | हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आप की लड़ाई मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है | धन्यवाद !
कौशल कुमार सिंह ,प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ  |
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