आईये जाने सचिवालय में बैठे बड़े-बड़े अधिकारियों की छुट्टी के बारे में जिन्हें लगता है कि शिक्षकों को ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं

आईये जाने सचिवालय में बैठे बड़े-बड़े अधिकारियों की छुट्टी के बारे में जिन्हें लगता है कि शिक्षकों को ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं-

• योगी सरकार जल्द देगी 25000 नौकरियां, ऐसा होगा चयन का तरीका और आधार
• अब अन्य कार्यो में नहीं लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी , उप मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को दिया निर्देश
• शिक्षामित्र केस में हाईकोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट : समायोजन 17 मई की सुनवाई होने पर ,बचेगा.. बिना टेट या टेट के साथ..??????
• सहायक अध्यापिका के मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेज बुरा फंस गया शिक्षक
• 9 मई को हुई शिक्षामित्र प्रकरण की सुनवाई का आर्डर आया, 17 मई को 1 घंटा होगी बहस: फिर निर्णय या रिज़र्व: देखें 9 मई का 24 पेज का आर्डर
• अब ऑनलाइन होगा शिक्षकों का तबादला: उप मुख्यमंत्री का फरमान

शनिवार का अवकाश- 52
रविवार का अवकाश- 52
गजटेड अवकाश- 40
उपार्जित अवकाश- 30
निबंधित अवकाश- 02
आकस्मिक अवकाश- 14
औसत चिकित्सकीय अवकाश- 10

कुल अवकाश की संख्या- 190
कार्यदिवस- 175 दिन

शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षकों का अवकाश- 129
कार्य दिवस- 236 दिन

न शिक्षकों को कोई उपार्जित अवकाश और न निबंधित अवकाश न सचिवालय कर्मचारियों व अधिकारियों की तरह शनिवार को कोई छुट्टी (हफ्ते में मात्र 5 कार्यदिवस). शिक्षकों को इन कर्मचारियों की तरह किसी प्रकार का न तो कोई चिकित्सकीय सुविधाएं मिलती हैं और न ही किसी प्रकार का टीए/डीए!

शिक्षकों को जबरदस्ती ग्रीष्मीय अवकाश सौंप दिया जाता है! मुख्यमन्त्री जी से निवेदन है कि इन छुट्टियों को रद्द कर 30 दिन का ही उपार्जित अवकाश (ईएल) प्रदान करें जिसका उपयोग शिक्षक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करेगा। कहने के लिए तो ग्रीष्मावकाश होता है लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार इन छुट्टियों में आर्थिक गणना, बाल गणना, तमाम सर्वे, आदि में फंसाकर आधिकारिक छुट्टी के बाद भी एक तरह से छुट्टी ऑयर डांका डालती हैं... शिक्षकों का शोषण करती हैं।

मा. मुख्यमन्त्री जी से निवेदन है कि स्कूलों में यथाशीघ्र बायोमैट्रिक लगवाएं और अपनी इच्छानुसार चाहे जहां ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है कर दीजिए। लेकिन कृपया करके शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिये और शिक्षकों को वे सभी सुविधाएं प्रदान करें जो राज्य कर्मचारियों को प्रदान करते हैं।

• 100 कम नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन रोकने के सम्बन्ध में आदेश हुआ जारी
• योगी सरकार द्वारा रद्द छुट्टियों की सूची कोर्ट में तलब
• प्राइमरी स्कूलों में अब तक नियुक्ति न मिलने से भडके प्रशिक्षु शिक्षक, प्रदर्शन
• प्राइमरी स्कूलों में डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति पर सचिव को निर्देश, 16448 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में कोर्ट का निर्देश
• माननीय हसनैन सर की कोर्ट मे बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा के जबाब की प्रति का 17 मई को प्रस्तुत करे
• 17 मई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश क्या होगा यह समझाने की आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
• किस किस मुद्दे पर अगले 17 मई को सुनवाई होगी आज या कल में आदेश

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