90 दिन की तय अवधि में भर्तियां भले ही शुरू न हो सकी हों, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार रोकने को जिस दिशा में बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में बेरोजगारों के दिन बहुरने की उम्मीद बरकरार
इसी बीच कुछ आयोगों व चयन बोर्डों को भंग करने की भी चर्चाएं उठती रहीं। पिछले माह अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव के इस्तीफे से बड़ा बदलाव होने को बल मिला। 90 दिन की तय अवधि में भर्तियां भले ही शुरू न हो सकी हों, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार रोकने को जिस दिशा में बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में बेरोजगारों के दिन बहुरने की उम्मीद बरकरार है। राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नौ हजार भर्तियां मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा से कराने की मांग सरकार ने पूरी कर दी है।
साथ ही यह संकेत भी दे दिया कि वह युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने को तत्पर है। उप्र लोकसेवा आयोग में सीसैट प्रभावित अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त अवसर की मांग सरकार ने सत्ता में आने के चंद दिनों में ही पूरी कर दी है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में नियुक्तियां ठप होने पर हाईकोर्ट ने बीते माह सरकार से जवाब मांगा। हलफनामे में भर्तियों को लेकर सरकार की सोच व चल रही तैयारियों का विस्तार से जिक्र है। यह जरूर है कि युवा आयोगों व चयन बोर्डों में एक लाख से अधिक ठप पड़ी भर्तियों से धुंध छंटने की राह बेसब्री से देख रहे हैं।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- शिक्षामित्रों के मामले पर एमएससी ग्रुप की लगातार नज़र , 5 जुलाई की चैंबर लिस्ट में केस लिस्ट
- आदेश जुलाई प्रथम से द्वितीय सप्ताह के मध्य आने की प्रबल संभावना , 3 जुलाई को स्पष्ट होगा
- Supremecourt : यू0 पी0 शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में अगली लिस्टिंग डेट 05 जुलाई 2017
- UPTET SHIKSHAMITRA NEWS: शिक्षामित्रों व टीईटी अभ्यर्थियों का तनाव बढ़ा
- 1,72,000 शिक्षामित्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, होने जा रहा 5 जुलाई को बड़ा फैसला
इसी बीच कुछ आयोगों व चयन बोर्डों को भंग करने की भी चर्चाएं उठती रहीं। पिछले माह अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव के इस्तीफे से बड़ा बदलाव होने को बल मिला। 90 दिन की तय अवधि में भर्तियां भले ही शुरू न हो सकी हों, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार रोकने को जिस दिशा में बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में बेरोजगारों के दिन बहुरने की उम्मीद बरकरार है। राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नौ हजार भर्तियां मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा से कराने की मांग सरकार ने पूरी कर दी है।
साथ ही यह संकेत भी दे दिया कि वह युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने को तत्पर है। उप्र लोकसेवा आयोग में सीसैट प्रभावित अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त अवसर की मांग सरकार ने सत्ता में आने के चंद दिनों में ही पूरी कर दी है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में नियुक्तियां ठप होने पर हाईकोर्ट ने बीते माह सरकार से जवाब मांगा। हलफनामे में भर्तियों को लेकर सरकार की सोच व चल रही तैयारियों का विस्तार से जिक्र है। यह जरूर है कि युवा आयोगों व चयन बोर्डों में एक लाख से अधिक ठप पड़ी भर्तियों से धुंध छंटने की राह बेसब्री से देख रहे हैं।
- 5 जुलाई : शिक्षामित्रों को राहत या झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तय की फैसले की तारीख
- 5 जुलाई को आर्डर ऐसे आयेगा ... 72825 के पद सुरक्षित है , सभी एकेडमिक से हुई नियुक्तियां रद्द , सभी शिक्षा मित्रो की नियुक्तियां रद्द
- 5 जुलाई को फाईनल आदेश सार्वजनिक बहुआयामी व कल्याणकारी होगा , सभी का भविष्य सुरक्षित
- फैसला 5 जुलाई को , सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर फ़ाइल की गई एसएलपी की व्याख्या
- शिक्षामित्रों के भविष्य का बहुप्रतीक्षित फैसला 5 जुलाई को आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित जी के चैम्बर में
- सुप्रीम कोर्ट का 5 जुलाई को फाइनल संभावित आर्डर
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines