नई दिल्ली : फर्जी तरीके से सिर्फ कागजों में चल रहे बीएड और डीएड कॉलेजों पर अब जल्द ही ताले लग जाएंगे। एनसीटीई (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन) ने अपनी जांच में ऐसे सभी कॉलेजों को खोज निकाला है।
इनकी संख्या देशभर में चार हजार से ज्यादा है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहले चरण में देशभर के करीब एक हजार बीएड और डीएड कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बाकी कॉलेजों को भी जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। एनसीटीई ने यह कदम कॉलेजों की जांच के बाद उठाया है, जिसमें सभी कॉलेजों को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संचालन के सुबूत भी देने थे। कॉलेजों को यह जानकारी एक हलफनामे के जरिये देनी थी।
चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें चार हजार से ज्यादा ऐसे कॉलेज थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए। इनकी ओर से न तो कोई दस्तावेज दिया गया और न ही संचालन का कोई सुबूत ही दिया गया। एनसीटीई के मुताबिक, देशभर में मौजूदा समय में कुल 16 हजार बीएड और डीएड कॉलेज हैं, जबकि जांच के दौरान कुल 12 हजार कॉलेजों ने ही अपने संचालन का सुबूत दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रलय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जांच में सुबूत पेश नहीं करने वाले कॉलेजों के खिलाफ काउंसिल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। पहले चरण में एक हजार कॉलेजों को नोटिस दे दिया गया है। जिसका जवाब मिलते ही इनकी संबद्धता रद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नए सत्र में वे प्रवेश भी नहीं ले सकेंगे।
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इनकी संख्या देशभर में चार हजार से ज्यादा है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहले चरण में देशभर के करीब एक हजार बीएड और डीएड कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बाकी कॉलेजों को भी जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। एनसीटीई ने यह कदम कॉलेजों की जांच के बाद उठाया है, जिसमें सभी कॉलेजों को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संचालन के सुबूत भी देने थे। कॉलेजों को यह जानकारी एक हलफनामे के जरिये देनी थी।
चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें चार हजार से ज्यादा ऐसे कॉलेज थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए। इनकी ओर से न तो कोई दस्तावेज दिया गया और न ही संचालन का कोई सुबूत ही दिया गया। एनसीटीई के मुताबिक, देशभर में मौजूदा समय में कुल 16 हजार बीएड और डीएड कॉलेज हैं, जबकि जांच के दौरान कुल 12 हजार कॉलेजों ने ही अपने संचालन का सुबूत दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रलय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जांच में सुबूत पेश नहीं करने वाले कॉलेजों के खिलाफ काउंसिल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। पहले चरण में एक हजार कॉलेजों को नोटिस दे दिया गया है। जिसका जवाब मिलते ही इनकी संबद्धता रद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नए सत्र में वे प्रवेश भी नहीं ले सकेंगे।
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