जिस तरह से युवाओं को अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश दिख रही है, उससे साफ है कि नौकरियों का पिटारा खुल सकता है।
विधानसभा में बजट दोपहर 12:20 बजे पेश किया जाएगा। इसके पहले सरकार शुक्रवार को ही कैबिनेट में बजट को मंजूरी देगी। गुरुवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट को अंतिम रूप दिया और उस पर दस्तखत किए।
बीता साल सरकार ने किसान वर्ष घोषित किया था। करीब 36,000 करोड़ रुपये किसानों की कर्जमाफी के लिए रखे थे। माना जा रहा है कि इस बार नौजवान का नंबर आएगा। नौजवानों को नौकरियों के बहाने लुभाया जाएगा। सरकार इसके पहले पांच लाख नौकरियां देने की बात कह चुकी है। लैपटॉप देने का वादा, फिलहाल वादा ही रहने के आसार हैं। माना जा रहा है कि सरकार को इसके लिए काफी पैसा खर्चना पड़ेगा, जिसका असर बाकी योजनाओं पर पड़ेगा। कन्या विद्याधन योजना की जगह मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के शुरू होने की भी संभावना है।
केंद्रीय योजनाओं के लिए ज्यादा रकम होगी आवंटित : किसानों की कर्जमाफी और सातवें वेतनमान दिए जाने की वजह से अतिरिक्त वित्तीय भार के तले दबी सरकार केंद्रीय योजनाओं को लागू करने पर ज्यादा फोकस रख सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। बुंदेलखंड व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और कानपुर, वाराणसी व मेरठ
मेट्रो के लिए खासी रकम आवंटित हो सकती है। सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का भी सरकार ख्याल रखेगी। मुख्यमंत्री सिंचाई फंड पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी।
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