शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइंस का कोचिंग संस्थानों पर क्या असर पड़ेगा?

 भारत सरकार के तय नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है।

छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटरों, छात्रों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा और तनाव को बढ़ावा देने, छात्रों की आत्महत्या और अन्य कदाचार में वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया गया।

दिशानिर्देशों के माध्यम से, मंत्रालय का लक्ष्य उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से कोचिंग सेंटरों को विनियमित करना है। तय नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है।

कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण

 प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, जो व्यक्ति कोचिंग प्रदान करने या कोचिंग सेंटर स्थापित करने, चलाने, प्रबंधन करने या रखरखाव करने में रुचि रखते हैं, उन्हें अब दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र को पंजीकृत करना होगा।

 कई शाखाओं वाले कोचिंग सेंटरों के लिए, प्रत्येक शाखा को एक अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा जिसके पंजीकरण के लिए एक अलग आवेदन की आवश्यकता होगी।

 नए नियमों के अनुसार पंजीकरण की वैधता उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाएगी और यह तय नहीं की गई है। “दिशानिर्देशों में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण की वैधता का उल्लेख किया जा सकता था। पंजीकरण प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की सुविधाओं और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मात्रात्मक तंत्र आवश्यक है, ”सिविल सेवा संस्थान, पाला के प्रिंसिपल डॉ वी वी जॉर्ज कुट्टी कहते हैं।

कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण प्राप्त करने की शर्तें

 दिशानिर्देश अनुमोदन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं। शर्तों को पूरा न कर पाना संस्थानों को भारी पड़ेगा।

 (1) कोचिंग सेंटरों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्यूटर्स के पास स्नातक की न्यूनतम योग्यता हो और उन्हें अपनी समर्पित वेबसाइट पर संकाय, छात्रों से ली जाने वाली फीस आदि का अद्यतन विवरण भी डालना होगा। इसके अलावा, कोचिंग सेंटरों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए ट्यूटर्स या व्यक्तियों को काम पर न रखा जाए।

 (2) छात्रों और अभिभावकों को नामांकन के लिए आकर्षित करने और संस्थान का हिस्सा बनने के लिए भ्रामक वादे/विज्ञापन करना सख्त वर्जित है और पंजीकरण रद्द करने/न देने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

(3) 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को अब कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने की अनुमति नहीं है। यह उन कोचिंग संस्थानों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है जो छात्रों को बहुत कम उम्र से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं।

 (4) यह सुनिश्चित करते हुए कि संस्थान नामांकित छात्रों को न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं प्रदान करते हैं, दिशानिर्देशों में प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता से कम होने पर पंजीकरण की अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव है।

 (5) यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रों में दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली हो।

 “हालांकि नए स्थापित 'कोचिंग सेंटर 2024 के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश' केंद्र शासनादेश में शुल्क विनियमन, भ्रामक परिणाम जैसे कुछ सकारात्मक बिंदु हैं, मेरा मानना ​​​​है कि यह विनियमन तानाशाही और कठोर प्रकृति का है और सरकार की विफलता को छिपाने के लिए एक कदम है। स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्रणाली जहां अधिकांश छात्र सरल विज्ञान संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में भी सक्षम नहीं हैं क्योंकि सरकारी संसाधनों ने परीक्षा के प्रश्नों को गुणात्मक रूप से कवर नहीं किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सभी टॉपर्स कोचिंग सेंटरों से होते हैं, ”कुणाल सिंह ने कहा, जो चंडीगढ़ में एक शहर-आधारित कोचिंग सेंटर चलाते हैं।

दंड

 पंजीकरण के किसी भी नियम और शर्तों या दिशानिर्देशों में निर्धारित सामान्य शर्तों के उल्लंघन के मामले में, कोचिंग सेंटर को निम्नानुसार दंड देना होगा:

 (i) पहले अपराध के लिए ₹25,000/-

 (ii) रु. दूसरे अपराध के लिए 1,00,000/- रु

 (iii) बाद के अपराध के लिए पंजीकरण रद्द करना

 “एक नियामक ढांचे के साथ, ये दिशानिर्देश छात्रों के हितों और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मानक स्थापित करेंगे। पीकमाइंड के संस्थापक और सीईओ, नीरज कुमार ने कहा, संपूर्ण संस्थागत समुदाय, कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श को कवर करते हुए एकीकृत कल्याण पर जोर केवल शैक्षणिक सफलता से अधिक मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है।