Advertisement

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली , ये है तस्वीर

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के जो लक्ष्य तय किए हैं उसकी राह में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर शिक्षकों की कमी का है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली हैं।

HRD मंत्री जावड़ेकर ने मंगाई पूरे देश के टीचर्स की जानकारी, फर्जी शिक्षक होंगे बेनकाब

नई दिल्ली: देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरे देश से लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। देश में सभी शिक्षकों के लिए एक पोर्टल तैयार हो रहा है, जिसमें सभी की निजी जानकारी भी दी जाएगी।

प्रश्न : 72825 पदों में जब 66550 पद भर गए है तो 12091 को नियुक्ति कैसे मिलेगी ?

उत्तर --- अब इसका उत्तर तो सचिव को देना चाहिए कि जब 75000 प्रतिवेदनों में 12091 पात्र अभ्यर्थी कटऑफ के ऊपर है तो इनको दिए बिना 66 हजार लोगों को कैसे दे दिया।

12091 एक यात्रा व आज के ज्वलन्त विंदु ????????????????????

सच को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है,किन्तु इसे मिटाया नही जा सकता है।
यही हुआ है 12091 कि लिस्ट के साथ। इस लिस्ट की वैधानिकता के बावजूद कोई भी बड़ा टेट नेता इसके पक्ष में नजर नही आया।

शिक्षामित्रों का समायोजन बिना टेट ही सुरक्षित:क्योंकि हाईकोर्ट से रद्द होने का कारण राज्य और संघो की लचर पैरवी का नतीजा था

उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की प्रकृति : 1999 से शुरू की गयी जिसको MHRD के अनुमोदन  पर NCTE के दिशा निर्देश पर शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति किया गया। पुरे भारत में अलग अलग नामों से अलग अलग प्रदेशों  संविदा के रूप में करीब  6 लाख शिक्षक रखे गए।

UPTET याचियों की भर्ती सम्बन्धी शासनादेश की कॉपी

UPTET याचियों की भर्ती सम्बन्धी शासनादेश की कॉपी

UPTET शिक्षामित्रों से लेकर बीएड-टीईटी तक की बड़ी खबर एक्सपोज इण्डिया से, पहली बार किसी चैनल ने सच दिखाने की हिम्मत की

कई सालों से अनदेखी किये जाने को लेकर बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर पूर्व सरकार में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना भी इन प्रशिक्षित शिक्षकों को महंगा पड़ गया।

ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

प्रदेश में अब एकेडेमिक मेरिट से टीचरों की नो इंट्री, लिखित परीक्षा से मिलेगी नौकरी

अमरीष मनीष शुक्ला, इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक और बड़े बदलाव को हरी झंडी दे दी है। अब टीचर बनने के लिये शैक्षणिक अंकों की मेरिट का मापदंड खत्म कर दिया गया है।

नए शासनादेशों से अधिकारी से लेकर शिक्षक भी परेशान

नए शासनादेशों से अधिकारी से लेकर शिक्षक भी परेशान ,कैसे हो पालन प्रतिदिन आने वाले नए आदेशों का

ये फैसले भी हुए , अब नतीजे का इंतजार : योगी सरकार|

ये फैसले भी हुए , अब नतीजे का इंतजार : योगी सरकार|

Teachers Transfer: अंतरजनपदीय तबादले अगस्त तक समायोजन में लगेगा समय

teachers transfer: अंतरजनपदीय तबादले अगस्त तक समायोजन में लगेगा समय, त्रुटि रहित वेबसाइट बनाने में लगेगा 10 से 15 दिन का समय

172000 शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के अप्रूवल के लिए एनसीटी को भेजा गया पत्र

172000 शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के अप्रूवल के लिए एनसीटी को भेजा गया पत्र

अवशेष /बचे हुए शिक्षा मित्र बंन्धुओं इस लेटर को ध्यान से पढ़े: गाजी इमाम आला U.P.P.S.M.S./S.S.S.A.U.P

*अवशेष /बचे हुए शिक्षा मित्र बंन्धुओं इस लेटर को ध्यान से पढ़े।*
अवशेष भाइयों/बहनों के ट्रेनिंग कराये जाने के अनुमति लिए N.C.T.E.को सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुनिल कुमार जी द्वारा दिनांक 1/04/2013 को लेटर भेजा गया है।जिसे कोर्ट के संज्ञान में दे दिया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में बदलाव सम्भव नहीं- सर्वोच्च न्यायालय

* RTE Act के तहत शिक्षामित्र पक्ष द्वारा tet से छूट की मांग।
* शिक्षामित्रों के वकील की बात चंद्रचूर्णजी के ट्रिपल बेंच के आदेश पर नकारते हुए दोनों जज।

सीएम योगी आदित्यनाथ का बेसिक शिक्षा को लेकर बड़ा बयान

लखनऊ-सीएम योगी आदित्यनाथ  का बेसिक शिक्षा को लेकर बड़ा बयान
योगी जी ने कहा-

शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी, बिना अनुमोदन के ही बदली अर्हता, चयन का एक मानक बदलने का सरकार ने दिया संदेश

इलाहाबाद : शिक्षा विभाग के अफसरों ने शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी से अर्हता बदली है। साथ ही अर्हता तय करने वाली संस्था को व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सूबे की सरकार ने नियुक्तियां जहां की तहां रोक दी। इससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।

72825 शिक्षक भर्ती केस और त्रिपुरा के केश में समानता

समानता का अधिकार artical 14और 16का उपयोग करते हुए 72825 की भर्ती निरस्त होनी चाहिए यह केस 2014 में त्रिपुरा सरकार के द्वारा त्रिपुरा हाई कोर्ट के आर्डर के विरुद्ध दाखिल किया गया था। इस केस और 72825 के विज्ञापन में महज इतनी ही साम्यता है कि माननीय त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 10000 शिक्षकों की सेवा
इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि उनकी नियुक्ति में नियमावली का अनुपालन नही हो रहा था।

सहायक अध्यापक पदों पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति को लेकर शुरू होने जा रही रणनीति

बीएड-बीटीसी मोर्चा  ने प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्रों को नियम-कानून ताक पर रखकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाये जाने के हाईकोर्टइलाहाबाद के मामले को लेकर अब नयी रणनीति बना रहा है।

मुख्य विवादित बिंदु : शिक्षामित्रों , 15वें व 16वें संशोधन से हुयी भर्तियों के संदर्भ में : NCTE ACT & RTE ACT पर एक नजर

1. वर्ष १९९३ में संसद द्वारा NCTE एक्ट पारित किया गया, जो 1 जुलाई 1995 से लागू हुवा!|
 एक्ट का मुख्य उद्देश्य इसके प्रस्तावना से स्पष्ट होता हैं, जिसमें अंकित हैं कि, इस परिषद् (काउन्सिल) की स्थापना "शिक्षक प्रशिक्षण को मानिटर और रेगुलेट" करने के लिए की गयी हैं!

आखिर गाजी इमाम आला ने ही उठाया अवशेष के समायोजन का बीड़ा

*आखिर गाजी इमाम आला ने ही उठाया अवशेष का बीड़ा*
मित्रों आज दिनांक 23/05/2017 को माननीय गाजी इमाम आला द्वारा प्रदेश के समायोजन से वंचित तमाम *अवशेष साथियों सहित पूरे 172000 का रिटेन सबमिशन* कोर्ट में जमा कराया गया

UPTET Case : याचियों को भी समझ जाना चाहिए कि उनका समायोजन मुश्किल: SHALABH TIWARI FACEBOOK POST

VIDEO : सप्रीम कोर्ट की कहानी, टी ई टी २०११ एवं 72625 के वक़ील की ज़ुबानी

सप्रीम कोर्ट की कहानी, टी ई टी २०११ एवं 72625 के वक़ील की ज़ुबानी।

शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश : यस के पाठक

शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश ....माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के फैसले में एक चूक हो गयी थी उन्होंने शिक्षामित्रों की विदाई तो कर दी लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी जगह कौन लेगा और किस प्रकार लेगा और कितने समय में लेगा ।

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश से होगा बड़ा उलटफेर : बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा

NCTE : 9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
सिर्फ एक लाइन और 15वाँ/16वाँ संशोधन (गुणांक मेरिट) सुप्रीम कोर्ट से हमेशा के लिए निरस्त, असंवैधानिक। परिणाम स्वरुप उक्त संशोधनों पर हुई सभी भर्तियों की समस्त चयन सूची भी रद्द।

UPTET news