खुलेगा प्राचार्य पद पर प्रोन्नति का रास्ता
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सरकारी जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्यो के पद पर प्रोन्नति का रास्ता
खुल सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रोन्नति के संबंध में एक महीने
के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जूनियर स्कूलों के प्राचार्यो के पद पर
प्रोन्नति 2013 से रुकी हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक नियुक्ति की मौलिक तिथि को प्रोन्नति का आधार बनाया जा सकता है। इस बिन्दु पर बेसिक शिक्षा परिषद में मंथन चल रहा है।
अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक जूनियर स्कूलों के प्रधानाचार्यो के पदोन्नति का आधार मौलिक नियुक्ति की तिथि होगी यानी जिस तारीख को नियुक्ति पत्र जारी होगा।दरअसल जून, 2013 में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी कर कहा था कि पदोन्नति का आधार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख होगी लेकिन सचिव के इस आदेश के खिलाफ अध्यापक हाईकोर्ट चले गए। फैसला अध्यापकों के पक्ष में आया कि नियमावली के मुताबिक ही प्रोन्नति दी जाए। इसके बाद भी परिषद की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
जूनियर अध्यापक संघ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। इस पर संघ के पदाधिकारियों की विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। संघ की मांग थी कि जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति खोल दी जाए। 2013-14 और 2014-15 के सत्र में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की प्रोन्नति जूनियर स्कूलों के अध्यापक व प्राइमरी स्कूलों के प्राचार्य के पद पर हुई लेकिन प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति नहीं हुई। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश दिया गया कि वह देखें कि प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति किन कारणों से रुकी हुई है? यदि प्रोन्नति में कोई विधिक बाधा है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
सूत्रों के मुताबिक, अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक नियुक्ति की मौलिक तिथि को प्रोन्नति का आधार बनाया जा सकता है। इस बिन्दु पर बेसिक शिक्षा परिषद में मंथन चल रहा है।
अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक जूनियर स्कूलों के प्रधानाचार्यो के पदोन्नति का आधार मौलिक नियुक्ति की तिथि होगी यानी जिस तारीख को नियुक्ति पत्र जारी होगा।दरअसल जून, 2013 में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी कर कहा था कि पदोन्नति का आधार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख होगी लेकिन सचिव के इस आदेश के खिलाफ अध्यापक हाईकोर्ट चले गए। फैसला अध्यापकों के पक्ष में आया कि नियमावली के मुताबिक ही प्रोन्नति दी जाए। इसके बाद भी परिषद की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
जूनियर अध्यापक संघ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। इस पर संघ के पदाधिकारियों की विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। संघ की मांग थी कि जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति खोल दी जाए। 2013-14 और 2014-15 के सत्र में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की प्रोन्नति जूनियर स्कूलों के अध्यापक व प्राइमरी स्कूलों के प्राचार्य के पद पर हुई लेकिन प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति नहीं हुई। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश दिया गया कि वह देखें कि प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति किन कारणों से रुकी हुई है? यदि प्रोन्नति में कोई विधिक बाधा है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
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