72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्तीः 18 हजार सीटें अब भी खाली
प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 54,147 सीटें भर गई हैं लेकिन अब भी 18 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। सरकार अपने ब्यौरे को अंतिम रूप दे रही है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भर्ती की प्रगति का हलफनामा बुधवार को देना है।हालांकि, अब भी नियुक्ति पत्र लगातार दिए जा रहे हैं और ब्यौरा इकळा किया जारहा है। इस भर्ती का ब्यौरा जिलों को 19 अप्रैल तक भेजना था लेकिन लगातार छुप्तियां होने के कारण पूरा डाटा अभी तक आया नहीं है।
ज्यादातर विशेष आरक्षण और आरक्षण की सीटें खाली हैं। कुछ जिलों में अनारक्षित वर्ग की सीटें भी खाली रह गई हैं।सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार-पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्टने आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी न मिलने के कारण 65 फीसदी टीईटी अंक में छूट देते हुए इसे 60 फीसदी कर दिया था।अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आसहै कि यदि अनारक्षित वर्ग में भी सीटें ज्यादा खाली हुईं तो न्यूनतम 70 फीसदी टीईटी अंक में ढील दी जा सकतीहै।लग गया बहुत समय- जानकारों का मानना है कि इस भर्ती में प्रक्रिया ऑनलाइन न किए जाने से बहुत ज्यादा समय लग रहा है और सभी अभ्यर्थियों को समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थियों को ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि किस जिले का विज्ञापन किस समाचार पत्र में निकल रहा है? हालांकिविभाग ने व्यवस्था की थी कि विज्ञप्ति समाचार पत्र में निकलने केसाथ ही सभी जिलों की एनआईसी वेबसाइट पर भी अपडेट होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
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प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 54,147 सीटें भर गई हैं लेकिन अब भी 18 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। सरकार अपने ब्यौरे को अंतिम रूप दे रही है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भर्ती की प्रगति का हलफनामा बुधवार को देना है।हालांकि, अब भी नियुक्ति पत्र लगातार दिए जा रहे हैं और ब्यौरा इकळा किया जारहा है। इस भर्ती का ब्यौरा जिलों को 19 अप्रैल तक भेजना था लेकिन लगातार छुप्तियां होने के कारण पूरा डाटा अभी तक आया नहीं है।
ज्यादातर विशेष आरक्षण और आरक्षण की सीटें खाली हैं। कुछ जिलों में अनारक्षित वर्ग की सीटें भी खाली रह गई हैं।सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार-पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्टने आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी न मिलने के कारण 65 फीसदी टीईटी अंक में छूट देते हुए इसे 60 फीसदी कर दिया था।अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आसहै कि यदि अनारक्षित वर्ग में भी सीटें ज्यादा खाली हुईं तो न्यूनतम 70 फीसदी टीईटी अंक में ढील दी जा सकतीहै।लग गया बहुत समय- जानकारों का मानना है कि इस भर्ती में प्रक्रिया ऑनलाइन न किए जाने से बहुत ज्यादा समय लग रहा है और सभी अभ्यर्थियों को समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थियों को ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि किस जिले का विज्ञापन किस समाचार पत्र में निकल रहा है? हालांकिविभाग ने व्यवस्था की थी कि विज्ञप्ति समाचार पत्र में निकलने केसाथ ही सभी जिलों की एनआईसी वेबसाइट पर भी अपडेट होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
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