इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों के
शिक्षकों की भर्ती, घोटाले की भेंट चढ़ गई है। आरोप के घेरे में आने के बाद
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
से पिछले छह वर्षों से कोई भर्ती नहीं हो सकी है, जबकि इन दोनों आयोगों के
अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन पर हर महीने कई लाख
रुपये खर्च होते हैं। शिक्षकों की लगातार भर्ती नहीं होने से प्रदेश की
शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है। इतना ही नहीं, इन दोनों भर्ती आयोगों पर पदों के बेचने के आरोप भी लगे हैं।
चयन
बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अपनों का चयन नहीं कर पाने की दशा
में भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार
पर भी इन भर्ती आयोगों को मदद करने का आरोप लगा है। प्रदेश के माध्यमिक
विद्यालयों में 2009-10 में टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के बाद से
लगातार कोई पद नहीं भरा जा सका है। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के लगभग चार हजार पदों की
घोषणा की गई लेकिन पद अब तक नहीं भरे जा सके।
तत्कालीन अध्यक्ष पर उनके सचिव-उपसचिव ने लगाए आरोप
•वर्ष
2012 में प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
सेवा चयन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन को हटाकर सरकार ने 2013 में देवकीनंदन
शर्मा को अध्यक्ष बनाया। कैंसर से उनके निधन के बाद का काल चयन बोर्ड के
इतिहास में सबसे बदनुमा दाग रहा। बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. आशाराम
यादव ने बोर्ड की तत्कालीन सचिव नीना श्रीवास्तव की असहमति के बाद भी
मनमाने तरीके से प्रधानाचार्य का साक्षात्कार करवा दिया। इस दौरान तत्कालीन
सचिव एवं उप सचिव सीएल चौरसिया ने उस दौर के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों पर
प्रधानाचार्य के साक्षात्कार के लिए तैयार सूची में हेराफेरी का आरोप
लगाया। आरोप-प्रत्यारोप के बीच अध्यक्ष पद पर आए डॉ. परशुराम पाल ने
व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की तो सरकार ने सात महीने के भीतर ही उनसे
इस्तीफा ले लिया।
आयोग के लोगों पर पदों को बेचने के लगे आरोप
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