लखनऊ। यूपी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सैफई में 260 करोड़ की लागत वाली इंटरनेशनल स्टेडियम परियोजना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों को स्थाई किए जाने के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। यूपीटीयू का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने सहित पट्टेदारों को मालिकाना हक दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है।
सूबे के तदर्थ शिक्षकों को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। सूबे में कैबिनेट के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मालूम हो कि अभी दो दिन पूर्व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को इन शिक्षकों ने अपनी पीड़ा सुनाई थी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट के बाद कहा कि यूपी में हर दिन अपराध नियंत्रण पर काम करने से बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। तेजी से अपराधों में नियंत्रण हो रहा है। अब पुलिस को इतना हाईटेक किया जा रहा है कि चंद मिनट में ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी।
डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लैस हाईटेक कंट्रोल रूम को विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा स्टांप अधिनियम को संशोधित करते हुए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का अधिकार अब आयुक्त को दिया जाएगा। यूपी खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 बनाए जाने की सहमति मिल गई है।
इसके अलावा कुटीर व गृह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा, यूपीका से बनाए जाने वाले कपड़े व अन्य उत्पादों की सरकारी क्षेत्र में खरीद किए जाने को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत यूपी में राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया जाएगा।
सचिवालय सेवा के अपर निजी सचिव वर्ग के अफसरों को उनकी सेवाओं को जोड़कर वेतन का लाभ दिए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अलावा चकबंदी अधिनियम के तहत गांवों की आबादी का निर्धारण करवाया जाएगा।
लखनऊ के बाद सैफई में इंटरनेशल स्टेडियम
प्रदेश की सपा सरकार ने हमेशा सैफई को यूपी की राजधानी के तर्ज पर विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ में अभी इंटरनेशनल स्टेडियम भले ही स्वरूप ना ले पाया हो, पर मुख्यमंत्री ने सैफई में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी आज दे दी। 360 करोड़ की लागत से बनने वाले इस इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण को राज्य सरकार ने 2017 से पहले पूरा करने की हिदायत भी अफसरों को दे दी है।
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सूबे के तदर्थ शिक्षकों को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। सूबे में कैबिनेट के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मालूम हो कि अभी दो दिन पूर्व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को इन शिक्षकों ने अपनी पीड़ा सुनाई थी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट के बाद कहा कि यूपी में हर दिन अपराध नियंत्रण पर काम करने से बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। तेजी से अपराधों में नियंत्रण हो रहा है। अब पुलिस को इतना हाईटेक किया जा रहा है कि चंद मिनट में ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी।
डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लैस हाईटेक कंट्रोल रूम को विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा स्टांप अधिनियम को संशोधित करते हुए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का अधिकार अब आयुक्त को दिया जाएगा। यूपी खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 बनाए जाने की सहमति मिल गई है।
इसके अलावा कुटीर व गृह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा, यूपीका से बनाए जाने वाले कपड़े व अन्य उत्पादों की सरकारी क्षेत्र में खरीद किए जाने को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत यूपी में राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया जाएगा।
सचिवालय सेवा के अपर निजी सचिव वर्ग के अफसरों को उनकी सेवाओं को जोड़कर वेतन का लाभ दिए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अलावा चकबंदी अधिनियम के तहत गांवों की आबादी का निर्धारण करवाया जाएगा।
लखनऊ के बाद सैफई में इंटरनेशल स्टेडियम
प्रदेश की सपा सरकार ने हमेशा सैफई को यूपी की राजधानी के तर्ज पर विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ में अभी इंटरनेशनल स्टेडियम भले ही स्वरूप ना ले पाया हो, पर मुख्यमंत्री ने सैफई में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी आज दे दी। 360 करोड़ की लागत से बनने वाले इस इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण को राज्य सरकार ने 2017 से पहले पूरा करने की हिदायत भी अफसरों को दे दी है।
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