परेशानी का सबब बने हैं प्राइमरी स्कूल , तीन साल पहले शासन ने दी थी स्वीकृति
संसू, गोंडा: तीन साल पहले स्वीकृत हुए प्राइमरी स्कूलों का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग अभी पूरा नहीं करा सका है। ऐसे में राज्य परियोजना निदेशक ने जिला समन्वयक निर्माण को इन स्कूलों की रिपोर्ट के साथ बुलाया है। जिसको लेकर विभागीय अधिकारी शुक्रवार को तैयारियों में जुटे रहे।
राज्य परियोजना निदेशक ने स्कूलों के निर्माण कार्य की पड़ताल के लिए जिला समन्वयक निर्माण को 23 नवंबर को लखनऊ बुलाया है। जिसमें वर्ष 2014-15 में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की स्थिति, पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप स्थापना व शौचालय की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पिछले साल स्वीकृत हुए निर्माण कार्यों की भी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में वर्ष 2011-12 में स्वीकृत वे विद्यालय जिनका निर्माण अभी विभाग शुरू ही नहीं करा सका है, वह परेशानी का सबब बने हुए हैं। कर्नलगंज विकास खंड के गौरासिंहपुर ग्राम पंचायत में मुजही, कचनापुर के कचनापुर डीहा स्कूल का निर्माण भूमि विवाद के कारण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा क्षेत्र परसपुर के ग्राम पंचायत खरगूपुर के काशीपुर स्कूल का निर्माण भूमि विवाद के कारण लंबित है। कटरा बाजार के सिसई जोगा ग्राम पंचायत के नरायनपुर खुर्द विद्यालय के लिए भूमि ही नहीं है। जबकि रामापुर के पठानपुरवा स्कूल का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूरा होने के बाद भूमि विवाद में फंस गया है। रुपईडीह के गौनरिया के परसोहनी, मनोहरजोत के नौवागांव व कहला के लालनगर का स्कूल भूमि विवाद के कारण नहीं बन पा रहा है। तरबगंज विकास खंड के चौबेपुर गांव का भिखनापुर स्कूल भूमि नीचे होने के कारण नहीं बन रहा है। सिंगहाचंदा के अहिरनपुरवा का स्कूल भूमि विवाद में फंसा हुआ है, वहीं सुसेला के मैनीपुरवा का स्कूल भूमि न होने के कारण नहीं बन पा रहा है। बेलसर ब्लॉक के ताराडीह ग्राम पंचायत के बेरी शुक्लपुरवा का स्कूल भूमि गड्ढे में होने के कारण नहीं बन पा रहा है। नवाबगंज के जफरापुर के फत्तेपुर का स्कूल धनराशि कम होने के कारण नहीं बन पा रहा है। वहीं नवाबगंज के ही लमती व टेपरा का स्कूल मानक में न होने के कारण अधूरा है। इस रिपोर्ट के साथ जिला समन्वयक को 23 नवंबर को लखनऊ बुलाया गया है।
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संसू, गोंडा: तीन साल पहले स्वीकृत हुए प्राइमरी स्कूलों का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग अभी पूरा नहीं करा सका है। ऐसे में राज्य परियोजना निदेशक ने जिला समन्वयक निर्माण को इन स्कूलों की रिपोर्ट के साथ बुलाया है। जिसको लेकर विभागीय अधिकारी शुक्रवार को तैयारियों में जुटे रहे।
राज्य परियोजना निदेशक ने स्कूलों के निर्माण कार्य की पड़ताल के लिए जिला समन्वयक निर्माण को 23 नवंबर को लखनऊ बुलाया है। जिसमें वर्ष 2014-15 में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की स्थिति, पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप स्थापना व शौचालय की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पिछले साल स्वीकृत हुए निर्माण कार्यों की भी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में वर्ष 2011-12 में स्वीकृत वे विद्यालय जिनका निर्माण अभी विभाग शुरू ही नहीं करा सका है, वह परेशानी का सबब बने हुए हैं। कर्नलगंज विकास खंड के गौरासिंहपुर ग्राम पंचायत में मुजही, कचनापुर के कचनापुर डीहा स्कूल का निर्माण भूमि विवाद के कारण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा क्षेत्र परसपुर के ग्राम पंचायत खरगूपुर के काशीपुर स्कूल का निर्माण भूमि विवाद के कारण लंबित है। कटरा बाजार के सिसई जोगा ग्राम पंचायत के नरायनपुर खुर्द विद्यालय के लिए भूमि ही नहीं है। जबकि रामापुर के पठानपुरवा स्कूल का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूरा होने के बाद भूमि विवाद में फंस गया है। रुपईडीह के गौनरिया के परसोहनी, मनोहरजोत के नौवागांव व कहला के लालनगर का स्कूल भूमि विवाद के कारण नहीं बन पा रहा है। तरबगंज विकास खंड के चौबेपुर गांव का भिखनापुर स्कूल भूमि नीचे होने के कारण नहीं बन रहा है। सिंगहाचंदा के अहिरनपुरवा का स्कूल भूमि विवाद में फंसा हुआ है, वहीं सुसेला के मैनीपुरवा का स्कूल भूमि न होने के कारण नहीं बन पा रहा है। बेलसर ब्लॉक के ताराडीह ग्राम पंचायत के बेरी शुक्लपुरवा का स्कूल भूमि गड्ढे में होने के कारण नहीं बन पा रहा है। नवाबगंज के जफरापुर के फत्तेपुर का स्कूल धनराशि कम होने के कारण नहीं बन पा रहा है। वहीं नवाबगंज के ही लमती व टेपरा का स्कूल मानक में न होने के कारण अधूरा है। इस रिपोर्ट के साथ जिला समन्वयक को 23 नवंबर को लखनऊ बुलाया गया है।
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