संसू, अंबेडकरनगर : टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने बताया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर शिक्षित बेरोजगारों का उत्पीड़न कर रही है।
आने वाले विधानसभा में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। संगठन के अवधेश पाल ने सरकार पर न्यायालय में मनगढंत संख्या बताए जाने का आरोप लगाया। रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि प्रत्यावेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का कुचक्र रच रही है।
बताया गया कि सरकार की ओर से न्यायालय में 12 हजार 91 की संख्या को बताया गया है। जबकि यह संख्या सरकार की कपोलकल्पित है। इसी के आधार पर सरकार 75 हजार प्रत्यावेन करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। खास बात है कि प्रदेश सरकार की ओर से 12 हजार 91 की जो सूची जारी की गई हैं, इसमें तमाम अभ्यर्थी किसी भी जनपद की कटऑफ मेरिट में नहीं आते हैं। इसके अलावा जनपद स्तर पर जारी होने वाली सूची भी शासन की सूची से भिन्न है। 1लिहाजा सरकार की इस कारगुजारी में विसंगतियों का अंबार लगा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उक्त खामियों को आगामी 24, 25, 26 फरवरी को होने वाली सुनवाई में पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। बताया कि पेटिशनर रिलीफ के आदेश में तमाम ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित कटऑफ मेरिट का पालन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा न्यायालय से तय मेरिट से नीचे के भी अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिलेगा। इससे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में माना जाएगा। बैठक म श्वेता, विक्रमजीत सोनी, पवन कुमार सोनी, शशांक पटेल, दीवान चंद्र, दिनेश कुमार सोनी, आलोक, अजय, सत्यमानव, सुरेंद्र चौधरी, हृदय नारायण मिश्र, पंकज कुमार आदि शामिल रहे।
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आने वाले विधानसभा में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। संगठन के अवधेश पाल ने सरकार पर न्यायालय में मनगढंत संख्या बताए जाने का आरोप लगाया। रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि प्रत्यावेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का कुचक्र रच रही है।
बताया गया कि सरकार की ओर से न्यायालय में 12 हजार 91 की संख्या को बताया गया है। जबकि यह संख्या सरकार की कपोलकल्पित है। इसी के आधार पर सरकार 75 हजार प्रत्यावेन करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। खास बात है कि प्रदेश सरकार की ओर से 12 हजार 91 की जो सूची जारी की गई हैं, इसमें तमाम अभ्यर्थी किसी भी जनपद की कटऑफ मेरिट में नहीं आते हैं। इसके अलावा जनपद स्तर पर जारी होने वाली सूची भी शासन की सूची से भिन्न है। 1लिहाजा सरकार की इस कारगुजारी में विसंगतियों का अंबार लगा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उक्त खामियों को आगामी 24, 25, 26 फरवरी को होने वाली सुनवाई में पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। बताया कि पेटिशनर रिलीफ के आदेश में तमाम ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित कटऑफ मेरिट का पालन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा न्यायालय से तय मेरिट से नीचे के भी अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिलेगा। इससे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में माना जाएगा। बैठक म श्वेता, विक्रमजीत सोनी, पवन कुमार सोनी, शशांक पटेल, दीवान चंद्र, दिनेश कुमार सोनी, आलोक, अजय, सत्यमानव, सुरेंद्र चौधरी, हृदय नारायण मिश्र, पंकज कुमार आदि शामिल रहे।
शैक्षिक संघर्ष मोर्चा की बैठक
अंबेडकरनगर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को नियुक्ति के लिए मेरिट का आधार बनाए जाने का विरोध करते हुए शैक्षिक संघर्ष मोर्चा ने भी कमान संभाली है। रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण पटेल की अध्यक्षता में शैक्षिक मेरिट को ही नियुक्ति का आधार बनाए जाने की मांग की जा रही है। बैठक में संदीप कुमार वर्मा, अनूप पटेल, नरेंद्र विश्वकर्मा, मुराद अली, मुकेश मौर्य, अनिल वर्मा, पतिराम, परशुराम राजभर आदि मौजूद रहे। वक्ताओं का कहना है कि काफी देर से टीईटी संघर्ष मोर्चा के लोग प्रदर्शन कर रहे है लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में परेशानी है। इस संदर्भ में पहले काफी दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई आंदोलन जारी रहेगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। सरकार के रवैए से भी टीईटी अभ्यर्थी खपा है।कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक को संबोधित करते अरुण यादव6आगामी विधानसभा चुनाव में विरोध की तैयारी16टीईटी संघर्ष मोर्चा की कलेक्ट्रेट के निकट बैठकSponsored links :
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