चंडीगढ़, 16 अप्रैल (ट्रिन्यू), हरियाणा सरकार ने प्रदेश के
कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते की किस्त जारी
करने, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को बोर्ड और निगमों में लागू करने, वेतन
विसंगति के बारे में जी.माधवन कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने की
घोषणा की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को यहां सर्वकर्मचारी
महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने अन्य
मांगों पर भी
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते
में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री ने पहली जनवरी, 2016 से
महंगाई भत्ते की दर में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 119 प्रतिशत से
बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कर्मचारियों के वेतन विसंगति के बारे
में जी.माधवन कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट का अध्ययन करके इसे शीघ्र लागू
करने का निर्णय लिया है।
बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
सीएम ने बैठक में यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन
आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पहले ही बजट में 4000 करोड़ रुपये का
प्रावधान किया हुआ है और जैसे ही केंद्र सरकार इसे लागू करेगी तो राज्य
सरकार भी तुरंत अपने कर्मचारियों के
लिए सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देगी, जिसमें बोर्ड और।निगमों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। उन्होंने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जारी करने की भी बात कही।
लिए सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देगी, जिसमें बोर्ड और।निगमों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। उन्होंने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जारी करने की भी बात कही।
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