राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। शासन ने आयोग के छह पदों में से पांच पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इससे जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो सदस्यों की प्राचार्य पद की नियुक्ति रद होने के बाद उनका यहां के सदस्य पद से हटना लगभग तय है।
हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी हुआ है।
पिछले पांच सालों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य पद पूरे नहीं भरे जा सके। अब पहली बार इसकी कोशिश की जा रही है। पूर्व में सरकार ने तीन सदस्यों को नियुक्त किया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अवैध ठहरा दिया था। अध्यक्ष पद पर आइएएस प्रभात मित्तल की नियुक्ति के बाद शासन ने तीन और सदस्यों नागेंद्र सिंह, अजब सिंह यादव और योगेंद्र कुमार द्विवेदी की नियुक्ति की थी। इनमें योगेंद्र कुमार ने ज्वाइन नहीं किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्राचार्य पदों की नियुक्तियां रद कर दीं। इससे अजब सिंह यादव पर की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में आ गई थी। माना जा रहा है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा।
शासन की ओर से रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार सदस्य पद की कार्य अवधि पांच वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो मान्य होगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है।
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हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी हुआ है।
पिछले पांच सालों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य पद पूरे नहीं भरे जा सके। अब पहली बार इसकी कोशिश की जा रही है। पूर्व में सरकार ने तीन सदस्यों को नियुक्त किया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अवैध ठहरा दिया था। अध्यक्ष पद पर आइएएस प्रभात मित्तल की नियुक्ति के बाद शासन ने तीन और सदस्यों नागेंद्र सिंह, अजब सिंह यादव और योगेंद्र कुमार द्विवेदी की नियुक्ति की थी। इनमें योगेंद्र कुमार ने ज्वाइन नहीं किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्राचार्य पदों की नियुक्तियां रद कर दीं। इससे अजब सिंह यादव पर की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में आ गई थी। माना जा रहा है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा।
शासन की ओर से रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार सदस्य पद की कार्य अवधि पांच वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो मान्य होगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है।
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