- शिक्षक भर्ती हेतु TET/CTET के सम्बन्ध में मांगी गयी जनसूचना और उसका प्राप्त उत्तर: शिक्षक चयन के आधार के विषय में
- प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा किए गए तलब, नियुक्ति नियुक्ति मामले में जबाब न देने पर फंसे
- मा उच्च न्यायालय ने 15 वाँ/16वाँ संशोधन किया रद्द: गाजी इमाम आला की कलम से
- शिक्षक भर्ती केस में हाईकोर्ट का निर्णय वकीलों से प्राप्त कॉपी के आधार पर: जानने के लिए जरुर पढ़ें, आज होगा पूरा आदेश अपलोड
- जूनियर की सुनवाई के कुछ खास अंश
- टेट में कम नंबर पाने वाला भी टेट मेरिट का समर्थन क्यों करते है
- उच्च न्यायालय का आज जूनियर भर्ती 29334 का आदेश
- अभी तक जितना कुछ हो रहा है वो सब टेट 2011 के याचीवो के पक्ष मे
- सुधीर अग्रवाल जी का 16 रद्द का ऑर्डर अभी मान्य नहीं , मिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार
- Blog Editor : अब समस्त भर्तियों का भविष्य सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा
- टेट वेटेज चयन में अनिवार्य है
- जस्टिस सुधीर अग्रवाल का ऑर्डर अप्रभावी/किनारे कर दिया, क्या था उसमें -
- हमारे ब्लॉग का मानना है की टेट वेटेज जरुरी , UP की समस्त भर्तियों पर फैसला जल्दी हो जायेगा
- TET vs अकादमिक केस में हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु: वकीलों को आर्डर की रिसीव कॉपी के आधार पर
- प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा भर्ती केसों में उलझे शिक्षक बेमन से प्रदेश के करोडो बच्चो को सुलझी शिक्षा देने में प्रयासरत: आखिरकार जिम्मेदार कौन??
- शिक्षक भर्तियों पर मुख्य न्यायधीश ने सुनाया बड़ा फ़ैसला, फरबरी माह में हो सकता है अब बड़ा उलटफेर
- जानिए क्या है 15वां और 16वां संसोधन और आज हाईकोर्ट के निर्णय से कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां होंगी प्रभावित
- 7 दिसंबर की तैयारी पूरी मजबूती से , शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण व अन्य बिन्दुओं को चैलेंज किया गया है : गाजी इमाम आला
- फरबरी माह में हो सकता है अब बड़ा उलटफेर , सपा सरकार द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापनों पर गिर सकती है गाज : मयंक तिवारी
- परोक्ष रूप से इलाहबाद हाई कोर्ट से एकेडमिक की जीत हो चुकी है : Mission 72825
- Breaking : 15 वां 16 वां संसोधन रद्द : अकादमिक भर्ती खटाई में , पूर्ण जानकारी आदेश के अपलोड होने के बाद
- टेट वेटेज क्यों जरुरी
- जूनियर समेत तमाम भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के आधीन , सभी भर्ती मुख्य सिविल अपील 4346 -4375 से होंगी टैग
- बड़ी ख़बर : मुख्य न्यायधीश ने सुनाया फ़ैसला: इलाहाबाद हाइकोर्ट से 15वाँ /16वाँ संशोधन पुनः रद्द
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