प्रेट्र : प्रशासकों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर जानना चाहा कि क्या आइसीसी की 24 अप्रैल को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए ऐसे लोगों को नामित किया जा सकता है जिन्हें बीसीसीआइ और राज्य क्रिकेट संघ में किसी भी पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है।
न्यायालय ने 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित करते हुए सवाल किया कि बीसीसीआइ और राज्य संघ के चुनाव लड़ने के अयोग्य बताया गया व्यक्ति कैसे आइसीसी की बैठक में बीसीसीआइ का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस दृष्टिकोण का विरोध करते हुए कहा कि वह इस बिंदु पर बहस के लिए तैयार हैं, क्योंकि न्यायालय का फैसला ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किये जाने पर रोक नहीं लगाता।
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